अधिकाऱ्यांची एक चूक सरकारला महागात, ५ कोटींसाठी भरावा लागणार ३०० कोटींचा भुर्दंड

त्यामुळे २००४ पासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते. या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकदाही नमती भूमिका न घेता आधी सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा सर्व स्तरावर न्यायालयीन लढाई लढून हे प्रकरण लावून धरले. या कालावधीत ५ कोटी ७१ लाख आणि त्यावरील चक्रव्याढ पद्धतीचे व्याज मिळून एकूण रक्कम ३०० कोटी ४ लाख ६२ हजारांवर पोहोचली. त्यामुळे आता राज्य सरकारला हा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे आणि निविदेत टाकलेल्या चुकीच्या अटींमुळे राज्य सरकारवर ही वेळ ओढावली आहे.

‘फाईलवरील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा शेरा अंतिम समजू नका’

काही दिवसांपूर्वीच सामान्य प्रशासन विभागाने असाच एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला होता. आतापर्यंत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी फाईलवर मारलेले शेरे हा अप्रत्यक्ष आदेश मानला जात होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यानंतर निवेदन देणाऱ्याकडून सरकारी अधिकाऱ्याकडे निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी घाई लावली जायची. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारकडून या पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता एखाद्या फाईलवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘काम करावे’ असा शेरा दिला तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी डोळे झाकून केली जाणार नाही. त्याऐवजी सरकारी अधिकारी संबंधित फाईलची पडताळणी करुनच संबंधित काम मार्गी लावतील. त्यामुळे मुख्यमंत्री किंवा अन्य मंत्र्यांनी ‘काम करावे’, ‘निधी मंजूर’ असे काहीही शेरे निवेदनावर लिहिले तरी काम होईलच, असे नाही.