‘अनुकंपा’ची नियुक्ती नियमाबाहेर शक्य नाही; माजी कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

मुंबई : ‘प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सेवेतून निवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती देण्याबाबत पात्रता निकषात कर्मचाऱ्याच्या विशिष्ट वयाची अट ठरवण्याचा अधिकार हा त्या संबंधित आस्थापनाला आहे. त्या आस्थापनेच्या योजनेत व नियमात बसत नसेल, तर नियम बदल करून अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी देण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही’, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. मुंबई महापालिकेत शिपाई म्हणून काम करत असताना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे निवृत्ती घेतलेल्या व नंतर निधन झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या मुलाच्या प्रकरणात प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला व न्या. संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

१ नोव्हेंबर १९८८पासून महापालिकेच्या सेवेत असलेला हा कर्मचारी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे काम करण्यास अक्षम झाल्यानंतर त्याने १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी निवृत्ती पत्करली. त्यानंतर त्याच्या मुलाने ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पालिकेच्या योजनेंतर्गत अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीसाठी अर्ज दिला. मात्र, ‘ज्यावेळी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे कर्मचारी निवृत्त झाला तेव्हा त्याचे वय ५२ वर्षे म्हणजे ५० वर्षांहून अधिक होते. वयाचे ५० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर प्रकृती अस्वास्थ्याखाली निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा योजनेचा लाभ देता येणार नाही, असा धोरणात्मक निर्णय महापालिकेने ५ जानेवारी २०१६ रोजी घेतलेला आहे. त्यामुळे अर्ज मान्य करता येणार नाही’, असे कारण देत पालिकेने १० मार्च २०२१ रोजी अर्ज फेटाळला. त्याला मुलाने व कर्मचाऱ्याच्या विधवा पत्नीने रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

‘पालिकेच्या मूळ धोरणात पूर्वी ५५ वर्षांची अट होती. त्यानुसार पूर्वी ५३ वर्षे वयाच्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयाला अशी नोकरी देण्यात आली होती. मात्र, नव्या परिपत्रकाचे कारण देत माझा अर्ज फेटाळला. पालिकेचे हे धोरण राज्य सरकारच्या धोरणाशीही विसंगत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अशी वयाची अट नाही’, असा युक्तिवाद मुलातर्फे मांडण्यात आला. तर ‘वयाची पन्नाशी आल्यानंतर प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत निवृत्ती घ्यायची आणि नंतर कुटुंबातील सदस्याला अनुकंपावरील नोकरीसाठी अर्ज करायला सांगायचे, असा कल वाढताना दिसत आहे. म्हणून पालिकेने ५० वर्षांची वयोमर्यादा ठरवण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी हा कर्मचाऱ्यांचा अबाधित हक्क नसून तो संबंधित आस्थापनेच्या विशेषाधिकारावर अवलंबून असतो’, असा युक्तिवाद पालिकेने अॅड. सुरेश पाकळे व अॅड. रुपाली अधाते यांच्यामार्फत मांडला.

उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले…

‘अनुकंपा योजनेतील लाभ हा निर्विवाद हक्क नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे नोकरी देणाऱ्या आस्थापनेने जे नियम ठरवले असतील त्यांचे पालन करणे याचिकाकर्त्यांना बंधनकारक आहे. तसेच आस्थापनेला आवश्यक ते नियम करण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकारचे २१ सप्टेंबर २०१७च्या जीआरद्वारे असलेले धोरण हे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आहे. शिवाय त्यात केवळ निधन झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तरतूद असून प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे निवृत्त झालेल्यांच्या बाबतीत नाही. तसेही याचिकाकर्त्यांचा अर्ज पालिकेच्या योजनेंतर्गत आहे. त्यामुळे या याचिकेत तथ्य नाही’, असे खंडपीठाने निर्णयात स्पष्ट केले.