Private University: राज्यातील १४ विद्यापीठांचे शुल्क ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमणे गरजेचे होते. त्यामुळे विद्यापीठांच्या वाढणाऱ्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवता येईल. या विद्यापीठांच्या कायद्यात तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे कोणत्याही इतर सरकारी निर्णयाची आवश्यकता नाही. सरकारने केवळ नियमाची अंमलबाजवणी करायची आहे, अशी माहिती उच्च शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी दिली आहे.
Source link