राज्य लोकसेवा आयोगाचा (एमपीएससी) नवा सुधारित अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती २०२३ ऐवजी २०२५पासून लागू करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनासमोर अखेर ‘एमपीएससी’ने नमते घेतले. राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या वर्णनात्मक स्वरूपाच्या परीक्षेबाबत उमेदवारांची मागणी, कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती आणि उमेदवारांना तयारीसाठी द्यायचा अतिरिक्त कालावधी विचारात घेऊन सुधारित परीक्षा व अभ्यासक्रम २०२५पासून लागू करण्याचा निर्णय गुरुवारी जाहीर करण्यात आला. दरम्यान काही विद्यार्थ्यांकडून आयोगाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी सुरु आहे.
विद्यार्थी न्यायालयात आव्हान देणार?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘एमपीएससी’च्या परीक्षेची नवी पद्धत २०२५पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. आम्ही नव्या पद्धतीनुसार अभ्यासाची तयारी सुरू केली असल्याने आता नव्या पद्धतीनुसारच परीक्षा घ्याव्यात, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांच्या एका वर्गाने केली होती. यामुळे आता हे विद्यार्थी २०२३पासूनच नव्या पद्धतीने परीक्षा घ्यावी, यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची शक्यता आहे.
‘एमपीएससी’कडून मे २०२२मध्ये अभ्यासक्रमात आणि परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. हा अभ्यासक्रम २०२३मधील परीक्षांपासून लागू होईल, असे ‘एमपीएससी’ने जाहीर केले होते. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी राज्यभरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलने सुरू केली. परीक्षेच्या नियोजनात बदल केले जाणार नसल्याचे ‘एमपीएमसी’ने स्पष्ट केले. याच काळात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर उमेदवारांनी पुन्हा ‘एमपीएससी’चा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी परीक्षा पद्धती २०२५पासून लागू होईल, असे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले असले, तरी ‘एमपीएससी’कडून अधिकृत घोषणा करण्यात आली नव्हती. यामुळे तीन दिवसांपूर्वी पुण्यात हजारो विद्यार्थी एकत्र जमले आणि त्यांनी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला राज्यभरातील नेत्यांनी भेटी दिल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी रात्री विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. अखेर गुरुवारी ‘एमपीएससी’ने नवी परीक्षा पद्धत २०२५पासून लागू करणार असल्याचे परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले.
‘विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी कोणी खेळू नये’
पुणे : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेच्या नवीन पॅटर्नचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या (मविआ) काळात घेण्यात आला होता. तर, आता विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला महाविकास आघाडीनेच पाठिंबाही दिला. आघाडीची ही दुटप्पी भूमिका आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी केला. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित हा विषय असून, यात राजकारण करू नये. विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी कोणी खेळू नये, असे आवाहनही शिंदे यांनी केले.
शिंदे पुणे दौऱ्यावर आले असताना, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी शिंदे यांचा सत्कार केला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत शिंदे म्हणाले, ‘आयोगाच्या परीक्षेसाठीचा नवीन पॅटर्न २०२५पासून लागू करण्याचा निर्णय राज्य लोकसेवा आयोगाने घेतला, त्याचे स्वागत आहे. हा नवीन अभ्यासक्रम, पॅटर्न आयोगाने निश्चित केला होता. त्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन आयोगाला विनंती केली होती. विद्यार्थ्यांशी फोनवर बोललो होतो. आम्ही जे बोलतो, ते नियमाप्रमाणे करून घेतो. नवीन पॅटर्न रद्द केला नसून, अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली आहे.’