शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका अडवणाऱ्या; तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश नाकारणाऱ्या खासगी शाळांवर महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. खासगी शाळांच्या विरोधात शिक्षण विभागाकडे तक्रार केल्यानंतरही, शाळांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. या पार्श्वभूमीवर मनमानी कारभार करणाऱ्या शाळांची तक्रार थेट आयोगाकडे करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पुण्यासह राज्यातील शहरांमध्ये खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या निकालाची प्रक्रिया सुरू आहे, तर काही शाळांमध्ये येत्या आठवड्यात निकाल देण्यात येणार आहे. मात्र, निकाल हवा असेल, तर आगामी शैक्षणिक शुल्काची रक्कम एकाचवेळी आधी भरा आणि नंतर निकाल घ्या, अशा प्रकारची धमकी वजा सूचना पालकांना देण्यात येत आहे.
काही शाळांकडून शुल्क न भरल्यास दंड आकारण्यात येईल; तसेच पुढील वर्गात प्रवेश मिळणार नाही, असेही सांगितले आहे. त्यामुळे पालक धास्तावले असून, शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच शुल्क का भरावे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. शाळा सुरू होताना शुल्क भरण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, अशी भूमिका पालकांनी मांडली आहे.
याबाबत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने शनिवारी वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर बालहक्क संरक्षण आयोगाने त्याची दखल घेऊन मनमानी कारभार करणाऱ्या शाळांवर थेट कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. शालेय शुल्कावरून विद्यार्थी व पालकांची अडवणूक होत असल्याबाबत आयोगाकडे होणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण गेल्या काही दिवसांत वाढले आहे. आगाऊ शुल्क भरण्यासाठी किंवा थकीत शुल्कासाठी गुणपत्रिका अडवून कोणतीही शाळा सक्ती करू शकत नाही.
याबाबत मुंबईत झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी शिक्षण आयुक्त व सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत, असे आयोगाचे सदस्य चैतन्य पुरंदरे यांनी सांगितले.
‘तक्रार दाखल करा’
शालेय शुल्क हा विषय पालक व शाळा यांच्यातील असून, यामध्ये विद्यार्थी निष्कारण भरडले जातात. त्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो. काही शाळा शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्याला सापत्न वागणूक देतात. त्यांना वर्गात बसू न देणे, शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थ्यामार्फत पालकांना सूचना देणे, शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्याला इतर मुलांसमोर बोलणे किंवा घरी पाठवणे असे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात पालक शुल्क भरण्यास असमर्थ असल्याची भावना निर्माण होऊन त्याच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो. असे विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे खासगी इंग्रजी शाळांनी व्यावसायिक दृष्टीकोन न ठेवता थोडी वाट पाहावी. शालेय शुल्कासाठी गुणपत्रिका रोखून ठेवणे किंवा कोणताही त्रास खासगी शाळा देत असतील, तर पालकांनी अशा शाळांच्या मनमानीला न जुमानता आयोगाच्या कार्यालयात किंवा www.mscpcr@gmail.com या ईमेलवर पुराव्यासह तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन आयोगाचे सदस्य चैतन्य पुरंदरे यांनी केले आहे.