राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना पदभरतीमध्ये दिव्यांग आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्याबाबतचे पत्र सर्व विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना देण्यात आले आहे.
देशपातळीवर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांगाना आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार विविध सरकारी खात्यांच्या पदभरतीच्या जाहिरातीत दिव्यांगांनाही राखीव जागा ठेवल्या जातात. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनाही त्यांच्या पदभरती प्रक्रियेमध्ये दिव्यांगांसाठी आरक्षण लागू करणे बंधनकारक आहे. मात्र असे असतानाही राज्यातील अनेक महाविद्यालयांकडून पदभरतीत दिव्यांग आरक्षणाचे पालन होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातून दिव्यांग उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. दरम्यान, दिव्यांग आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक महाविद्यालयांमध्ये दिव्यांग प्रवर्गातील ७५ टक्के पदे रिक्त असल्याचे चित्र आहे.
त्याचबरोबर महाविद्यालये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिव्यांगांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी लागू केलेल्या नियमांचे पालन करत नाहीत, असा आरोप संघटनांनी केला होता. याबाबत त्यांनी राज्याच्या दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. एकीकडे देशातील अन्य राज्यांमध्ये आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये पदभरतीत दिव्यांग आरक्षणाचे पालन होत आहे.
मात्र त्याचवेळी केवळ राज्यातील महाविद्यालयांकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यातून दिव्यांग उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याची भावना संघटनांनी व्यक्त केली होती.
‘पदभरतीमध्ये दिव्यांगांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर कार्यवाही करून त्याचा अहवाल आयुक्तालयाला सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला दिले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाने राज्याच्या सर्व अकृषी अनुदानित विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना पत्र लिहून दिव्यांग आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत’, असे राज्याचे दिव्यांग कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख यांनी सांगितले.
दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवाराची भरती प्रक्रिया राबविताना निवड समितीत त्या प्रवर्गातील शिक्षणतज्ज्ञ कुलगुरूंनी नामनिर्देशित करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच विद्यापीठांनी या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची सूचना महाविद्यालयांना तात्काळ द्यावी, असेही उच्च शिक्षण विभागाने सांगितले आहे.