जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अथक परिश्रम घेत असल्याचा दावा राज्य सरकार करीत असते. मात्र, या विभागातील रिक्त जागा भरण्यासाठी त्यांना कसलेच परिश्रम घ्यायचे नसल्याचे अनेकदा दिसून येते. जिल्हा परिषदेतील उपशिक्षणाधिकाऱ्यांसह पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांचीही अनेक पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. याकडे ना प्रशासनाचे लक्ष आहे ना शासनाचे. त्यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा डोलारा हा प्रभारींच्या भरवशावर सुरू असल्याचे चित्र आहे.
नागपूरचा विचार केल्यास येथे प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित सुमारे बाराशेहून अधिक शाळा येतात. यापैकी बहुतांशी शाळा या अनुदानित शाळा असल्याची माहिती आहे. या सर्व शाळांवर वचक ठेवण्याची जबाबदारी जिल्ह्यातील माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची असते.
मात्र त्यांच्यानंतर शिक्षण विभागामध्ये महत्त्वाचे असलेली उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे दोन्ही विभागांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून रिक्त आहेत. प्राथमिक शिक्षण विभागाचा विचार केल्यास येथे उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची दोन पदे मंजूर आहेत. परंतु, गेल्या सव्वा-दीड वर्षांपासून ती रिक्त आहेत. त्यामुळे या पदाचा कारभार हा शिक्षण विस्तार अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हे अधिकारी आपले नियमित (शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाचे) काम सांभाळूनही उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येणारे कामही सांभाळत आहेत.
माध्यमिक शिक्षण विभागाची परिस्थिती तर यापेक्षाही दयनीय अशी आहे. येथे उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची चार पदे मंजूर आहेत. परंतु, गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून त्यापैकी एकही पद येथे भरले गेलेले नाही. त्यामुळे येथेही प्राथमिक शिक्षण विभागातीलच शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडेच उपशिक्षणाधिकारी पदाचा कारभार आहे. विशेष म्हणजे, येथे चार पदाचे काम एकच प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी सांभाळत आहेत.
शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांच्या मंजूर ५४पैकी तब्बल ३२ पदे रिक्त आहेत. केवळ २२ ठिकाणी शिक्षण विस्तार अधिकारी कार्यरत असून, अनेक ठिकाणी त्यांच्याकडेही बीईओ पदाचा अतिरिक्त प्रभार सोपविण्यात आला आहे.