शिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार, पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश दिला जाणार आहे. सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना पाचवीच्या वर्गासाठी निश्चित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असणार आहे. विद्यार्थी पाचवीची परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्याला पाचवीच्याच वर्गात बसावे लागेल. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून (एससीईआरटी) पाचवी आणि आठवीसाठीच्या वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करण्यात येईल. वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्याची पुनर्परीक्षा घेतली जाईल. संबंधित विद्यार्थी पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुन्हा पाचवी किंवा आठवीच्याच वर्गात ठेवले जाईल. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
‘यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही’
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णय़ावर मतमतांतरे नोंदवली जात आहेत. परीक्षा पद्धत बदलत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना गुणांच्या आधारावर उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण करण्याला कोणताही अर्थ नाही. मुलांची चौकस बुद्धी, सर्जनशीलता, शिकलेल्या गोष्टींची दैनंदिन अनुभवांना सांगड घालणे या गोष्टी तपासल्या जात नाहीत तोपर्यंत खरे मूल्यमापन होणार नाही, असे मत राज्याचे माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले आहे. सध्याच्या परीक्षा पद्धतीत केवळ माहिती विचारली जाते आणि मुले उत्तरे पाठ करून ती लिहतात. त्यापलीकडे काही नसते. सध्या परीक्षा घ्यायला हरकत नाही; पण त्या परीक्षेच्या आधारावर पाचवीत अनुत्तीर्ण केल्याने काहीही निष्पन्न होणार नाही. सध्याच्या पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा मार्ग योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
विपरीत परिणामांची भीती
आरटीई अंतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा देणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य नाही, असे असे मत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी व्यक्त केले. सध्या पाचवीत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्याची फेरपरीक्षा घेतली जाणार आहे. मात्र विद्यार्थी पाचवीत नापास झाल्यास तो फेरपरीक्षा देऊन उत्तीर्ण होईल याची शाश्वती नाही. त्यातून अनुत्तीर्ण झालेली ही मुले शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर पडतील. त्यातून शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढेल. मुले बालमजुरीकडे वळतील, अशी भीती त्यांनी नोंदवली. मुली अनुत्तीर्ण झाल्यास त्या शिक्षणातून तर बाहेर पडतीलच, तसेच त्यांचे बालविवाह होण्याचे प्रमाण वाढण्याचा धोकाही आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्यापेक्षा त्यांची मूलभूत कौशल्य विकसित कशी होतील आणि मूल्यमापन पद्धती जास्त विश्वासार्ह कशी होईल यावर भर द्यावा, असे गणपुले यांनी सुचवले. तसेच सध्याही नववी आणि दहावीमध्ये मुलांचे मूल्यमापन होते. त्याचा निकालही ९० टक्के लागतो. त्यातून मुले अभ्यासात मागे आहेत असेही दिसून येत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.