मुंबई, दि. ०४ :- आगामी दहीहंडी, गणेशोत्सव उत्साहाने, शांततेने जल्लोषात साजरे करतानाच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. राज्यातील सर्व आगमन आणि विसर्जन मार्गांची डागडुजी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांनी तातडीने कार्यवाही करावी. समाज प्रबोधनाचा संदेश देतानाच पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्यासाठी मंडळांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!
सह्याद्री अतिथीगृह येथे दहिहंडी व सार्वजनिक गणेशोत्सवानिमित्तच्या आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुंबई शहर पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगर पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांच्यासह मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती, दहीहंडी असोशिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा पोलिस प्रमुख दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस अधिकाऱ्यांनी दहिहंडी, गणेशोत्सव मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. त्यावर सकारात्मक पद्धतीने मार्ग काढावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
राज्यातील सर्वच ठिकाणच्या आगमन आणि विसर्जन मार्गावरील खड्डे तातडीने बुजविण्यात यावेत, रस्त्यांची डागडुजी करुन घ्यावी. गणेश मंडळांना वीज जोडण्यांमध्ये अडचण येता कामा नये. त्याचबरोबर आगमन व विसर्जन मार्गावर येणाऱ्या झाडांच्या फांद्यांची छाटणी करावी, रस्त्यात केबल येणार नाही याची दक्षती घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुंबईमधील सर्व रस्ते, गल्ली बोळांमध्ये स्वच्छता ठेवण्याची मुंबई महापालिका आयुक्तांना यावेळी सूचना देण्यात आल्या.
यंदा सुमारे ७५ हजार गोविंदांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून विम्याचे सुरक्षा कवच देण्यात आले असून उर्वरित गोविंदानाही विम्याचे सुरक्षा कवच देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. अनेक वर्ष सातत्याने गणेशोत्सवाचे आयोजन करीत असलेल्या मंडळांना एकाचवेळी पाच वर्षांसाठी परवानगी देण्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या. यावेळी पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, ठाणे येथील अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.