गायी-म्हशींची दूध देण्याची क्षमता
– देशपातळीवरील सरासरीनुसार देशी गायी दररोज ३.६ लिटर देतात. पंजाबमधील गायी ९.१७ लिटर दूध देतात; महाराष्ट्रात मात्र हे प्रमाण २.३४ लिटर आहे.
– संकरित गायी देशपातळीवर ८.५२ लिटर, पंजाबमध्ये १३.१८ लिटर; तर महाराष्ट्रात १०.३८ लिटर दूध देतात.
– म्हशी देशपातळीवरील सरासरीनुसार ५.९६, पंजाबमध्ये ९.५६; तर महाराष्ट्रात ५.३३ लिटर प्रतिदिन दूध देतात.
– पंजाबच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील गायी-म्हशींची दूध देण्याची क्षमता निम्म्याने कमी आहे.
चाऱ्याचे कारण
-महाराष्ट्रातील जनावरांची संख्या लक्षात घेता राज्यात हिरवा चारा १३३४.१३ लाख टन; तर वाळलेला चारा ४२५.७७ लाख टन आवश्यक आहे.
– प्रत्यक्षात हिरवा चारा आवश्यकतेपेक्षा ४४ टक्के; तर वाळलेला चारा २५ टक्के कमी उपलब्ध होतो.
– राज्यात चारा लागवडीचे क्षेत्र कमी होत आहे. त्यातच उत्पादन होणारा चारा सकस असतोच असे नाही.
– दुष्काळी परिस्थिती दर्जाहीन चारा जनावरांना घातला जातो.
असा होणार उपाय
यावर अभ्यास करून उपाय सुचविण्यासाठी राज्यस्तरीय कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे सचिव, वैरण विकास विभागाचे उपायुक्त यांचा यात समावेश आहे. या कृती दलाला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
काय होईल फायदा?
– दूध उत्पादनासाठी होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत मोबादला मिळत नसल्याने शेतकरी सतत अडचणीत असतात.
– सकस चारा उपलब्ध झाला तर उत्पादन वाढेल, कमी खर्चात जास्त उत्पादन मिळू लागल्यास दूध दराच्या प्रश्नावरही तोडगा निघू शकेल, अशी सरकारला आशा.
अतिरिक्त उत्पादनाचा धोका कायम
– सध्या महाराष्ट्रात एक कोटी ३० लाख लिटर दूध संकलित केले जाते. त्यातील ९० लाख लिटर घरगुती गरजेसाठी; तर ४० लाख लिटरची दूध पावडर तयार केली जाते. हेच ४० लाख लिटर दूध अतिरिक्त ठरले जाऊन दुधाच्या दरात नेहमी चढ-उतार होतात.
– दुधाचे उत्पादन वाढले, तर दर कमी होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. मात्र, त्या तुलनेत दुधाचा उत्पादन खर्च कमी झाला, बाजारपेठेची हमी मिळाली, तरच ही योजना यशस्वी होऊन दूध उत्पादकांना आणि ग्राहकांनीही दिलासा मिळू शकेल.