पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने नोव्हेबर २०२३ अखेरची आर्थिक स्थितीची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे, उपसरव्यवस्थापक संजय शितोळे, सहाय्यक सरव्यवस्थापक समीर राजपूत, उपसरव्यवस्थापक संजय वाबळे, सुधीर पाटोळे आदी उपस्थित होते.
दुर्गाडे म्हणाले, ‘बळीराजा मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत बँकेच्या शेतीकर्ज विभागामार्फत विविध कार्यकारी संस्थांना थेट कर्जदार सभासदांना प्रति एकरी कमीत कमी एक लाख ५० हजार रुपये ते कमाल सात लाख रुपये कर्ज दिले जाईल. ही यंदा प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. या कर्ज योजनेसाठी साडेदहा टक्के व्याजदर आणि परतफेडीची मुदत सात वर्षे आहे. त्याबरोबरच पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, कृषी पायभूत सुविधा निधी, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकाम महामंडळ या योजनांसाठी पीडीसीसीमार्फत कर्ज पुरवठा केला जाणार आहे.’
पुण्यातील ११९२ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था संगणीकरणास पात्र ठरल्या आहेत. त्यानुसार खेड, शिरूर, दौंड आणि इंदापूर या चार तालुक्यांचे क्लस्टर्स तयार केले आहेत. या अंतर्गत ५५५ संस्थांचे संगणीकरण करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
बँकेच्या व्याजदराक घट
या वर्षी बँकेने व्याजदरात घट केली आहे. तसेच, कर्ज मर्यादा वाढविली आहे. त्यामुळे बँकेच्या वैयक्तिक कर्ज विभागांतर्गत गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, सोनेतारण कर्ज, पगारदार कॅश क्रेडिट, चारचाकी वाहन कर्ज, दुचाकीसाठी कर्ज पुरवठ्यात वाढ करण्यात आली होती. याशिवाय महिला स्वयंसहायता बचत गटांनाही कर्ज पुरवठा करण्यात येत आहे. गेल्या चार वर्षापासून शाखांना बिगरशेती कर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात येत आहे.
‘‘पीडीसीसी’मध्ये भरती होणारच’
पीडीसीसी बँकेत एकूण ३५६ पदे रिक्त आहेत. त्याची अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे; परंतु काही कारणामुळे ही भरतीप्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. आता रिक्त पदांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा घेऊन त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांनी दिली.