आपसातील भांडणाबाबत तक्रारी आल्यानंतर त्यातील एकाला ‘चॅप्टर केस’ आणि अटक कारवाईची भीती दाखवत लाच मागितली तसेच ती स्वीकारली, अशा आरोपाखाली पोलिस हेड कॉन्स्टेबल राजेंद्र भामरे याला नाशिक सत्र न्यायालयाने सन २०१८मध्ये वेगवेगळ्या कलमांखाली दोषी ठरवत कमाल दोन वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. त्याविरोधात भामरेने त्याच वर्षी अपिल केले होते. त्यावरील सुनावणीअंती न्या. भारती डांगरे यांनी नुकतेच अपिल फेटाळून लावत सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला.
‘सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार चॅप्टर केस नोंदवली जाऊ नये म्हणून लाच मागितली. मात्र, प्रत्यक्षात या प्रकरणात चॅप्टर केस नोंदवून झाली होती आणि नंतर तक्रारदार व त्याच्या कुटुंबीयांना पोलिस ठाण्यात बोलावण्यात आले होते. शिवाय चॅप्टर केसमध्ये अटक कारवाई होत नसते. त्यामुळे आरोपच संशयास्पद आहे. तसेच लाचेची मागणी केल्याचे सिद्ध होत नसल्याने सत्र न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे’, अशा आशयाचा युक्तिवाद भामरेच्या वकिलांनी केला. तर, ‘तक्रारदार संतोष किरवे याच्याकडून लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भामरेला रंगेहाथ अटक केली. शिवाय ते साक्षीदारांच्या साक्षीनिशी निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे’, असा युक्तिवाद सरकारी वकील एस. आर. आगरकर यांनी केला. तो न्या. डांगरे यांनी ग्राह्य धरला.
‘चॅप्टर केसमध्ये अटक कारवाई होते की नाही, याचे ज्ञान ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना असेलच, असे मानता येत नाही. पोलिसाने पोलिस ठाण्यात बोलावले आणि तुम्हाला कोठडीत टाकले जाईल, अशी भीती दाखवल्यास सर्वसामान्य नागरिकाने घाबरून जाणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने साक्षी पुरावे तपासून दिलेला निर्णय योग्यच आहे’, असा निष्कर्ष न्या. डांगरे यांनी आपल्या निर्णयात नोंदवला.
काय होते प्रकरण?
मजुरीचे काम करणाऱ्या संतोष किरवे याने रमेश जाधव याला एकाकडे शेतमजुरीच्या कामाला लावले होते. मात्र, रमेश वारंवार दारूच्या नशेत गदारोळ करत असल्याचे पाहून त्याला कामावरून काढण्यात आले. त्यानंतर संतोषच्या सांगण्यावरूनच कामावरून काढल्याचे वाटून त्याने त्याच्या घरी जाऊन भांडण केले. म्हणून संतोषने पोलिसांत तक्रार दिली. त्यांनतर रमेशनेही तक्रार दिली. मात्र, नंतर भामरेने संतोष व त्याच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात चॅप्टर केस नोंदवून त्यांना अटकेची भीती दाखवत पैसे मागितले, असा आरोप होता.