विकासकाला मिळू शकणाऱ्या १३ हजार कोटी रुपये महसुलापैकी आठ हजार कोटी रुपयांचा महसूल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) द्यावा लागणार आहे. यामुळे वांद्रे रेक्लेमेशन येथील २४ एकर भूखंडाबाबत वाद निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.
‘एमएसआरडीसी’ने वांद्रे रेक्लेमेशन येथील २४ एकराचा भूखंड विकासासाठी देण्याचे नियोजन केले आहे. या भूखंडावर जवळपास ४५ लाख चौरस फुटाचे बांधकाम शक्य होणार आहे. त्या जागेचा व्यावसायिकदृष्ट्या विकास साधताना जवळपास ३० हजार रुपये चौरस फूट दराने त्या जागा विकासक उद्योग कंपन्या, कार्यालये यांना विक्री करू शकतो. त्याद्वारे त्यांना १३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळणार आहे. मात्र, त्यापैकी ८ हजार कोटी रुपये एमएसआरडीसीला द्यावे लागणार असल्याची अट ठेवण्यात आली आहे.
यासंबंधी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भूखंडाच्या विकासासाठी मुंबईतील अनेक मोठ्या बांधकाम कंपन्या व उद्योजक तयार आहेत. त्यामध्ये एल अॅण्ड टी रिअॅलिटी, सनटेक रिअॅलिटी, वाधवा समूह, अदानी रिअॅलिटी, फोनिक्स रिअॅलिटी, ओबेरॉय रिअॅलिटी, के रहेजा कॉर्पोरेशन, जेएसडब्ल्यू, रुणवाल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफस्पेसेस, लोढा, वेलस्पन आदी कंपन्यांचा त्यात समावेश असून, या कंपन्यांचे प्रतिनिधी या भूखंड विकासासंबंधी एमएसआरडीसी कार्यालयातील निविदापूर्व बैठकीत सहभागी झाले होते. मात्र, ‘एमएसआरडीसी’ने परताव्यात मोठ्या रक्कमेची अट ठेवल्याने ती शिथिल करण्याची मागणी या उद्योजक प्रतिनिधींची केली, अशी माहिती आहे.