मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे ढाकले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा मुंबईत दाखल होत नाही, तोच सरकारने मध्यरात्री अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी आंदोलन स्थगित केले.
सर्वेक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या अॅपमधील त्रुटी दूर करण्यात गोखले इन्स्टिट्यूटला यश आले आहे. त्यामुळे शुक्रवारपासून सर्वेक्षण सुरळीत सुरू असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने शनिवारी केला. अॅपमध्ये समाविष्ट नसलेल्या नगरपालिका, जिल्ह्यातील गावांचा आता समावेश झाला आहे.
‘पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील दोन लाख ९७ हजार २१० कुटुंबाचे सर्वेक्षण शनिवारपर्यंत पूर्ण झाले आहे. जिल्ह्यातील दोन लाख ९६ हजार ३९० आणि पिंपरी-चिंचवडमधील एक लाख ९९ हजार ४५९ अशा सुमारे सात लाख ९३ हजार ५९ कुटुंबाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे,’ अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
‘नागरिक माहिती देईनात’
सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिका, शिक्षक; तसेच जिल्हा प्रशासनातील कर्मचारी घरोघरी फिरत आहेत. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी आल्याचे सांगताच काही भागातील मराठा समाजाचे नागरीक प्रगणकांवर संताप व्यक्त करीत आहेत. ‘आम्हाला माहिती द्यायची नाही, आम्हाला आरक्षणही नको आणि कुणबी प्रमाणपत्रही नको,’ या शब्दांत नागरिक संताप व्यक्त करीत आहेत, असे काही प्रगणकांनी सांगितले. त्यामुळे सर्वेक्षण करताना घर शोधण्यापासून नागरिकांचा संतापही सहन करावा लागत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.