३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतचे आंदोलनाचे खटले मागे; र

मुंबई,दि.१३:- राज्यातील २०२३ पर्यंत दाखल झालेले राजकीय व सामाजिक खटले मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

यामध्ये आता ३१ जानेवारीपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. गृहविभागाने सोमवारी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.

राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांच्याकडून सार्वजनिक हिताच्या व वेगवेगळ्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने केली जातात. त्यांच्याविरुद्ध कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होऊन तपासानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्रे दाखल केली जातात.

राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या ज्या गुन्ह्यांमध्ये दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल झालेली आहेत, ते खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने यापूर्वी धोरणात्मक निर्णय घेतला. सद्य:स्थितीत खटले काढून घेण्याकरिता असलेली मुदत संपल्याने त्यामध्ये ३१ जानेवारीपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार, ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल झालेले खटले मागे घेण्यास गृहविभागाने मान्यता दिली आहे.