भारताने मिळवलेले यश कोणते?
देशात सध्या ७५२ जिल्हे आहेत. यातल्या ६५० जिल्ह्यांमध्ये जी पाहणी करण्यात आली; तिच्यानुसार यापैकी एक तृतीयांश जिल्ह्यांनी मातामृत्यूंचे प्रमाण कमी होण्यासाठी गंभीरपणे प्रयत्न केले आहेत. या प्रयत्नांचे योग्य ते फळही आकडेवारीतून दिसते. आंध्र किंवा केरळमधील काही जिल्ह्यांनी यात खूप आघाडी घेतली आहे. याशिवाय, प्रतिमाता अर्भकांचे सरासरी प्रमाण २.१ इतकेच झाले आहे. दीर्घकालीन विचार केला तर मुलांचे हे प्रमाण म्हणजे लोकसंख्या निरंतर इतकीच राहण्याची हमी असते. एकीकडे अमेरिकेत नवमातांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत चालले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचे हे यश महत्त्वाचे व महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने लक्षणीय आहे.
भविष्यातील आव्हान काय असेल?
या अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या १४४ कोटी आहे. जगातील एकूण लोकसंख्येच्या १७.७६ टक्के इतके हे प्रमाण आहे. या लोकसंख्येत असणारे शून्य ते १४ या वयोगटाचे २४ टक्के प्रमाण हे आजचे आणि उद्याचे खरे आव्हान आहे. भारतात १८.२४ टक्के मुले जन्मत:च कमी वजनाची किंवा काही प्रमाणात कुपोषित असतात. विशेष म्हणजे, शहरी भागांमध्ये आरोग्याच्या सुविधा चांगला असल्याचा समज असला तरी कुपोषित मुलांच्या जन्माचे प्रमाण ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये जवळपास सारखेच आहे. या एक चतुर्थांश लोकसंख्येचे आरोग्य, शिक्षण, पालनपोषण व सक्षमीकरण हे फार मोठे आव्हान आहे. त्या दृष्टीने आज देशातील शिक्षण, आरोग्य किंवा इतर व्यवस्था सज्ज नाहीत.
वाढते आयुर्मान आणि जबाबदारी
आज भारतात ६५ वर्षांच्या पुढचे सातच टक्के नागरिक आहेत. त्या अर्थाने भारताची लोकसंख्या तरुण आहे. मात्र, दुसरीकडे भारतात आज सरासरी आयुर्मान पुरुषांचे ७१ आणि महिलांचे ७४ आहे. ते काही काळात वाढत जाऊन ८०च्याही वर जाऊ शकते. काही वर्षांनी भारताच्या एकूण लोकसंख्येतील १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या वयाची साठ वर्षे ओलांडलेली असेल. अनेक अर्थांनी हा समाजगट हा परावलंबी होत जाणारा असतो. सन २०३५ मध्ये भारताची लोकसंख्या १५२ कोटी असेल, असा अंदाज आहे. यातली जवळपास ७० टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहील. या लोकसंख्येतील २३ कोटी ज्येष्ठांची सर्वतोपरी काळजी घ्यावी लागेल. तशी धोरणात्मक किंवा यंत्रणांची तयारी आज तरी नाही.
आता काय करायला हवे?
विविध जागतिक संस्थांचे लोकसंख्या अहवाल येतच असतात. मात्र, भारताला भविष्यकालीन धोरणांची सुस्पष्ट आणि नेमकी आखणी करायची असेल तर खोळंबलेली जनगणना तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. ही दशवार्षिक जनगणना २०२१ मध्येच होणे आवश्यक होते. ती अनेक कारणांनी लांबली असली तरी ती आता आणखी पुढे जाणे योग्य नाही. लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर जनगणना होणे अपेक्षित आहे. जनगणनेत ३० ते ३५ प्रकारची माहिती गोळा करणे अपेक्षित असते. आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली तर ही प्रक्रिया वेगाने व अचूक होईलच; पण या जमा होणाऱ्या अफाट माहितीचे विश्लेषण व पृथक्करण करणे सोपे होईल. तसे ते झाल्यास त्यानुसार धोरणे बदलता किंवा उपयोजित करता येतात. भारताच्या लोकसंख्येचे स्वरूप, गुणवत्ता, गरजा, आरोग्य आणि जीवनमान हे सारेच जनगणनेतून नेमके समोर येते. त्यासाठीच ही प्रक्रिया तातडीने हाती घ्यायला हवी.
जग आणि भारत
सध्या शंभराहून अधिक देशांमध्ये तीन कोटी २१ लाखांहून अधिक भारतीय राहतात. यात दोन प्रकारचे नागरिक आहेत. एक अनिवासी भारतीय आणि दुसरे, मूळ भारतीय वंशाचे नागरिक. हा इतर सर्व देशांपेक्षा मोठा आकडा आहे. दरवर्षी, परदेशांमध्ये स्थायिक होणारे सरासरी २५ लाख भारतीय हाही जगातील सर्वांत मोठा आकडा आहे. हा आकडाही काही दशके वाढता राहण्याचा अंदाज आहे.