राज्यघटनेच्या कलम १४२अन्वये कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही आदेश पारित करण्याच्या अधिकाराचा वापर करत सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ‘पीडिता अवघ्या १४ वर्षांची असल्याने व हे बलात्काराचे प्रकरण असल्याने आम्ही अपवादात्मक स्थितीत गर्भपाताची परवानगी देत आहोत. परिस्थितीची गरज आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे या अल्पवयीन मुलीचे हित व सुरक्षितता लक्षात घेऊन आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवत आहोत’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. गर्भपातासाठी तातडीने डॉक्टरांचे पथक तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी मुंबईतील सायन येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल रोजी पीडितेला गर्भपाताची परवानगी नाकारल्यानंतर तिच्या वडिलांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर १९ एप्रिलला पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश सायन रुग्णालयाला देण्यात आले होते. त्यानुसार, पीडितेने गर्भपात व केल्यास तिच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा अहवाल रुग्णालयाने दिला होता.