अंटार्क्टिक कराराचे महत्त्व
दुसऱ्या महायुद्धानंतर शीतयुद्धाच्या काळामध्ये अंटार्क्टिक करार करण्यात आला. अंटार्क्टिका हा आकारमानाच्या दृष्टीने पाचव्या क्रमांकाचा खंड आहे. अमेरिका आणि सोव्हियत महासंघ या दोन महासत्तांच्या भूराजकीय स्पर्धेपासून अंटार्क्टिका खंडाला दूर ठेवणे आणि हा ‘नो मॅन्स लँड’ म्हणून जाहीर करण्यासाठी हा करार करण्यात आला. सुरुवातीला अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रान्स, जपान, न्यूझीलंड, नॉर्वे, दक्षिण आफ्रिका, सोव्हियत महासंघ, ब्रिटन आणि अमेरिका या १२ देशांनी एक डिसेंबर १९५६ रोजी या करारावर सह्या केल्या. सन १९६१मध्ये या कराराच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. भारत १९८३मध्ये या करारामध्ये सहभागी झाला. एकूण ५६ देशांनी या करारावर सह्या केल्या आहेत.
अंटार्क्टिक कराराची वैशिष्ट्य
– अंटार्क्टिका खंडाचा वापर फक्त शांततापूर्ण कारणांसाठीच करण्यात यावा. या प्रदेशामध्ये लष्करीकरण किंवा सैनिकी आस्थापनांना परवानगी देण्यात येऊ नये.
– या करारावर सह्या करणाऱ्या सर्व देशांना अंटार्क्टिकावर वैज्ञानिक संशोधन करण्याची परवानगी असेल. या संशोधनामध्ये मिळालेली माहिती सर्वांना उपलब्ध असावी.
– या प्रदेशामध्ये कोठेही अणुचाचणी घेणे किंवा किरणोत्सारी पदार्थांची विल्हेवाट लावण्यास सक्त मनाई आहे.
भारताचा सहभाग
– भारत १९८३पासून या करारामध्ये सल्लागार सदस्य आहे. यातून भारताला महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये मतदान करणे आणि सहभागी होण्याचा अधिकार आहे.
– भारताने १९८१मध्ये अंटार्क्टिका खंडावर संशोधनाला सुरुवात केली. सन १९८३मध्ये दक्षिण ध्रुवापासून २५०० किलोमीटर अंतरावर ‘दक्षिण गंगोत्री’ या संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली. हे केंद्र १९९०पर्यंत कार्यरत होते.
– सन १९८९मध्ये ‘मैत्री’ या दुसऱ्या संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली. रशियाच्या संशोधन केंद्रापासून पाच किलोमीटर अंतरावर हे केंद्र असून, ‘दक्षिण गंगोत्री’पासून ९० किलोमीटर अंतरावर आहे. या केंद्रावर उन्हाळ्यात ६५, तर हिवाळ्यात २५ माणसे राहू शकतात.
– सन २०१२मध्ये ‘भारती’ या तिसऱ्या संशोधन केंद्राची स्थापना केली. या केंद्रावर उन्हाळ्यात ७२, तर हिवाळ्यात ४७ जण राहू शकतात.
– आता ‘मैत्री २’ या नव्या केंद्राची स्थापना करण्यात येत असून, ‘मैत्री’ या केंद्रापासून काही किलोमीटर अंतरावरच नवे केंद्र असेल. हे केंद्र २०२९पासून कार्यरत होईल.
पर्यटनावरील मुद्दा चर्चेत
अंटार्क्टिक परिषदेमध्ये या खंडावरील नियम, व्यवस्था, विज्ञान, पर्यटन आणि अन्य क्षेत्रातील सहकार्याविषयी चर्चा होत असते. कोची येथे होत असलेल्या परिषदेमध्ये पर्यटनाचा मुद्दा भारताकडून मांडण्यात येणार आहे. अंटार्क्टिकावर २०१६पासून पर्यटनाला सुरुवात झाली असून, त्याविषयी कडक नियम करण्याविषयी कृती समितीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव भारताकडून मांडण्यात येणार आहे. याशिवाय, जैवविविधता, माहितीची देवाणघेवाण, हवामान बदलाचा परिणाम अशा मुद्द्यांवरही चर्चा होईल.