नवी दिल्ली: झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना मनी लाँड्रिंग घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने केलेल्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला नाही. किंबहुना सोरेन यांनी नुकतीच लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जामीन मिळावा यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र अंतरिम जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच न्यायालयाने आता याप्रकरणी पुढील तारीख दिली आहे. सुप्रीम कोर्ट आता २१ मे रोजी सोरेन यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करणार आहे.
यापूर्वी, माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) १७ मेपर्यंत उत्तर मागितले होते. हेमंत सोरेन यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम सुटकेची मागणी केली होती. जेएमएम नेते सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ते २ जून रोजी आत्मसमर्पण करणार आहेत. यावर ईडीने सांगितले की, सोरेनला ३१ जानेवारीला अटक करण्यात आली होती. निवडणुका हा सुटकेचा आधार असू शकत नाही. त्याचवेळी न्यायालयाने तात्काळ दिलासा नाकारला आणि ईडीने सोमवारपर्यंत लेखी उत्तर दाखल करावे, असे सांगितले.
यापूर्वी, माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) १७ मेपर्यंत उत्तर मागितले होते. हेमंत सोरेन यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम सुटकेची मागणी केली होती. जेएमएम नेते सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ते २ जून रोजी आत्मसमर्पण करणार आहेत. यावर ईडीने सांगितले की, सोरेनला ३१ जानेवारीला अटक करण्यात आली होती. निवडणुका हा सुटकेचा आधार असू शकत नाही. त्याचवेळी न्यायालयाने तात्काळ दिलासा नाकारला आणि ईडीने सोमवारपर्यंत लेखी उत्तर दाखल करावे, असे सांगितले.
आता या प्रकरणाची सुनावणी २१ मे रोजी होणार आहे. झारखंडमध्ये मतदानाची एक फेरी पार पडली. पुढील मतदान २० मे, २५ मे आणि १ जून रोजी होणार आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची यादी येत्या मंगळवारी (21 मे) सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कथित जमीन घोटाळ्याच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ३१ जानेवारी रोजी केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका झारखंड उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याच्या विरोधात सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.