आम्ही कायद्याच्या विरोधात कोणताही आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. ‘गर्भातील बालकालाही जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याबद्दल तुमचे काय म्हणणे आहे’, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तर ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ (एमटीपी) कायदा फक्त आईच्या अधिकाराबद्दलच बोलतो आणि तो आईसाठीच तयार करण्यात आला आहे’, अशी भूमिका महिलेच्या बाजूने मांडण्यात आली.
गर्भावस्थेचा सात महिन्यांचा काळ आता पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे बाळाच्या जगण्याच्या अधिकाराचाही विचार केला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. तर, ‘गर्भ अजूनही आईच्या गर्भाशयात आहे. त्यामुळे बाळ जन्माला येईपर्यंत हा आईचा अधिकार असतो. याचिकाकर्ती सध्या मानसिक तणावात आहे. ती घराबाहेरही पडू शकत नाही. ती ‘नीट’ची परीक्षा देत आहे. समाजाला सामोरे जाण्यासही ती कचरत आहे. त्यामुळे तिच्या शारीरिक, मानसिक स्थितीचा विचार व्हावा’, अशी बाजू वकिलांनी मांडली. मात्र, न्यायालयाने त्यास नकार दिला.
‘एम्सच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाने गर्भवती महिला आणि अर्भकाच्या स्थितीची तपासणी केली आहे. यामध्ये कोणतेही व्यंग किवा धोका आढळलेला नाही. त्यामुळेच गर्भपातासाठी कोणतेही उचित कारण नाही’, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. ‘अर्भकामध्ये कोणताही दोष नाही. गर्भवती महिलेलाही वैद्यकीयदृष्ट्या धोका नसेल तर कायदेशीरदृष्ट्या गर्भपातास परवानगी देता येणार नाही’, असे निरीक्षणही उच्च न्य न्यायालयाने ३ मेच्या आदेशात नोंदवले होते. कायदेशीरदृष्ट्या गर्भपाताची परवानगी देणारा २४ आठवड्यांचा काळही उलटला असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले होते.