गेल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदी यांनी एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत ‘उभय देशांमध्ये राजनैतिक व लष्करी स्तरावर सकारात्मक आणि रचनात्मक संबंध निर्माण झाल्यास दोन्ही देशांच्या सीमांवर शांतता प्रस्थापित होण्यास व ती कायम राहण्यास मदत होईल,’ अशी आशा व्यक्त केली होती. तसेच, यावर तातडीने तोडगा काढण्याची भूमिका मांडली होती. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याकडे जयशंकर यांचे लक्ष वेधून याबाबत कधीपर्यंत तोडगा निघू शकतो, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर मोदी यांनी केवळ एक व्यापक दृष्टिकोन मांडला असल्याचे जयशंकर यांनी नमूद केले. उभय देशांमधील उर्वरित मुद्द्यांवर तोडगा निघेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. हे मुद्दे विशेषतः गस्तीचे अधिकार आणि गस्तीच्या क्षमतांशी संबंधित आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
‘माझ्या मते, पंतप्रधान एक व्यापक दृष्टिकोन मांडत होते आणि त्यांचा हा दृष्टिकोन योग्यच होता. कारण शेवटी कोणत्याही देशाला आपल्या शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंध हवे असतात,’ असे ते म्हणाले. ‘सीमाभागातील शांतता भंग झाल्यामुळे चीनसोबत आपले संबंध सामान्य नाहीत. त्यामुळे सद्य परिस्थिती त्यांच्याही हिताची नाही, याची चीननेही जाण ठेवणे गरजेचे आहे, अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली होती,’ असे जयशंकर यांनी नमूद केले.
‘संबंध सुरळीत करायचे असतील तर आपल्याला त्या मुद्द्यांवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे,’ यावर त्यांनी जोर दिला. भारत आणि चीनच्या लष्करादरम्यान मे २०२०पासून संघर्ष सुरू असून अद्यापही सीमावादावर संपूर्ण तोडगा निघू शकलेला नाही. उभय देशांमधील संबंध पूर्ववत होण्यासाठी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता व सौहार्द राखणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका भारत सातत्याने मांडत आला आहे.
२०१४पूर्वी उत्पादन क्षेत्राकडे दुर्लक्ष
सीमेवरील स्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत उभय देशांतील संबंध सामान्य होऊ शकत नाही, असे म्हणणाऱ्या भारताचा चीनसोबत व्यापार का वाढू लागला आहे, असा प्रश्न विचारला असता सन २०१४ पूर्वी भारतात उत्पादन क्षेत्रावर पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचा दावा त्यांनी केला.