अनावश्यक कॉल आणि मेसेजमुळे सर्वसामान्यांसह सरकारही वैतागले आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार मोबाईल ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी एक नवीन नियम आणत आहे, ज्यामध्ये अनावश्यक कॉल, प्रमोशनल कॉल आणि मेसेजेसना चुकीच्या ट्रेड पद्धतीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते. कारण मोबाईल फोनच्या फसवणुकीत असे कॉल आणि मेसेज महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
फौजदारी खटला दाखल करण्याची तरतूद
ईटीच्या अहवालानुसार, येत्या काही महिन्यांत ग्राहक व्यवहार विभागाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे सादर केली जाऊ शकतात. यामध्ये टेलीमार्केटिंगशी संबंधित मेसेज जसे की बँका, रिअल इस्टेट यांच्याशी संबंधित प्रमोशनल किंवा देवाण घेवाण व्यवहार यांचे मेसेज पाठवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचा नियम असेल. तसेच, अशा पद्धतीचा अवलंब केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद असेल.
नियमित क्रमांकाच्या सीरीजमधून नाही करता येणार प्रमोशनल कॉल
ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 2(28) आणि 2(47) नुसार, अनावश्यक कॉल आणि मेसेज चुकीच्या ट्रेड प्रॅक्टिसच्या कक्षेत येतात. प्रमोशनल किंवा अनावश्यक कॉल आणि मेसेज योग्य चॅनलद्वारे केले गेले नाहीत, तर त्यांना ग्राहक कायद्यानुसार दोषी धरण्याची तरतूद आहे. यामध्ये नियमित क्रमांकाच्या मालिकेतून प्रमोशनल, अनावश्यक कॉल आणि मेसेज करता येणार नाहीत.
मोबाईल कॉल फ्रॉडमध्ये भारत आघाडीवर
एसएमएस फिशिंगच्या बाबतीत भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे. दर महिन्याला 120 ते 150 दशलक्ष फिशिंग मेसेज भारतीयांना पाठवले जातात. सुमारे 300,000 लोक घोटाळ्याचे बळी ठरतात. परंतु केवळ 35,000 ते 45,000 प्रकरणे नोंदवली जातात.
DOT आणि TRAI यांच्या बैठका सुरूच
या प्रकरणाबाबत, ग्राहक व्यवहार विभाग, दूरसंचार विभाग म्हणजेच DOT आणि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण म्हणजेच TRAI ने Bharti Airtel, Reliance Jio, Vodafone Idea आणि BSNL आणि COAI सोबत बैठक घेतली आहे.