पहिला टप्प्यातील मतदानाचे चित्र (१९ एप्रिल)
एकूण उमेदवार : १,६२५
महिला उमेदवार : १३५
सर्वाधिक महिला उमेदवार असलेले राज्य : तमिळनाडू (७६)
दुसऱ्या टप्प्यात (२६ एप्रिल)
एकूण उमेदवार : १,१९८
महिला उमेदवार : १००
सर्वाधिक महिला उमेदवार असलेले राज्य : केरळ (२४)
दोन्ही टप्प्यांतील प्रमुख पक्षांचा एकूण महिला उमेदवार
काँग्रेस : ४४
भाजप : ६९
अभ्यासक काय म्हणतात?
– ‘राजकीय पक्षांनी महिलांच्या उमेदवारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत,’ असे मत दिल्ली विद्यापीठाच्या जीसस अँड मेरी कॉलेजच्या सहायक प्राध्यापक डॉ. सुशीला रामास्वामी यांनी व्यक्त केले.
– ‘देशातील मतदारांमध्ये महिलांचे प्रमाण निम्मे आहे. मात्र, त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व त्या तुलनेत फार कमी मिळते, त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात महिलांच्या पूर्ण सहभागाबद्दल व्यापक प्रश्न निर्माण होतात,’ असे अलीगड मुस्लिम विद्यापीठातील (एएमयू) सहयोगी प्राध्यापक डॉ. इफ्तेकार अहमद अन्सारी यांनी म्हटले आहे.
– अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या अब्दुल्ला महिला महाविद्यालयातील निवृत्त प्राध्यापक फरहत जहाँ म्हणाल्या, ‘राजकारणात महिलांसमोरील आव्हानांना तोंड देणारी लिंगसंवेदनशील धोरणे आखण्याची गरजही आहे. निवडणुकीच्या आगामी टप्प्यात राजकीय पक्षांना ठोस कृतीतून स्त्री-पुरुष समानता दाखविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. मार्गदर्शन कार्यक्रम, क्षमतावाढीच्या कार्यशाळा, जनजागृती मोहिमा यांसारख्या उपक्रमांमुळे महिलांना निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेता येईल आणि नेतृत्व करता येईल.’
‘बीजेडी’कडून अंमलबजावणी
बिजू जनता दल (बीजेडी) हा एकमेव पक्ष आहे जो धोरणानुसार महिलांना ३३ टक्के तिकिटे देतो. ‘बीजेडी’च्या महिला दलाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष मीरा परिदा यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली आणि महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या त्यांच्या पक्षाच्या पुढाकाराचे कौतुक केले. ‘केवळ जागा राखीव ठेवणे पुरेसे नाही. महिलांकडे नेत्या आणि निर्णयकर्ते म्हणून पाहिले जाईल, अशा सांस्कृतिक बदलाची गरज आहे,’ असेही त्या सांगतात.