सीबीआयचा निकाल रद्द करत पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुनावला आहे. राम रहीमने सीबीआयच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने या पाच जणांना निर्दोष ठरवले आहे.
२०१९ मध्ये सीबीआय कोर्टाने राम रहीम आणि इतरांना बलात्कार आणि दोन खुनांमध्ये दोषी ठरवले होते. नंतर, १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी न्यायालयाने राम रहीम आणि इतरांना रणजित सिंह हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. अवतार सिंग, कृष्णलाल, जसबीर सिंग आणि सबदिल सिंग हे या प्रकरणातील सहआरोपी आहेत. खटल्यादरम्यान यातील एका आरोपीचा मृत्यू झाला होता.
२००२ मध्ये डेरा प्रबंधन समितीचे सदस्य रणजित सिंह यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. रणजित सिंगने साध्वीच्या लैंगिक शोषणाचे निनावी पत्र आपल्या बहिणीकडून लिहून घेतले, असा डेरा व्यवस्थापनाला संशय होता. पोलिसांच्या तपासावर असमाधानी असलेल्या रणजित सिंह यांच्या मुलाने २००३ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सीबीआय तपासाची मागणी केली होती. यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आणि २०२१ मध्ये राम रहीमसह पाच आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले होते. याप्रकरणी न्यायालयाने २००७ मध्ये आरोपींवर आरोप निश्चित केले होते.
गुरमीत राम रहीम त्याच्या दोन शिष्यांवर बलात्कार केल्याप्रकरणी २० वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत आहे. २०२१ मध्ये, रणजित सिंहचा हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी डेरा प्रमुखासह चार जणांनाही दोषी ठरवण्यात आले होते. मात्र या दोन्ही प्रकरणी राम रहीमची याचिका अद्याप उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सध्या राम रहीम रोहतकच्या सुनारिया तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत.