पती आपात्कालीन अवस्थेत असताना पत्नीला संपत्तीचे व्यवहार करण्याचे तसेच कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्याचे अवघड होऊन बसते. यातच आता न्यायालयाने पत्नीला व्यवहार करण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.
चेन्नईतील एका महिलेने कोमात असलेल्या पतीच्या व्यतिरिक्त आपल्याला पालकत्व बहाल करावे, असा अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. त्यामुळे महिलेने आपल्या अर्जात सांगितले होते की, तिचा पती गेल्या पाच महिन्यांपासून कोमात होता. अशा स्थितीत त्यांना बँक खाती चालवण्याची आणि स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवण्याची किंवा ती विकण्याचीही परवानगी मिळावी. परंतु उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने महिलेचा हा अर्ज फेटाळला. यानंतर हा अर्ज दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात काय म्हटले?
न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती पी.बी. बालाजी यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी पार पडली. सुनावणीत न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘कोमाच्या अवस्थेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची काळजी घेणे सोपे नाही. यासाठी पैशांची गरज असतेच. या परिस्थितीत असलेल्या लोकांना त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीची काळजी घेण्यासाठी पॅरामेडिकल स्टाफची देखील आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत संपूर्ण भार महिलेच्या खांद्यावर पडला आहे. ही वस्तुस्थिती पाहता महिलेला दिलासा देणे गरजेचे आहे.’
सदर निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने महिलेला स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. ज्यातून मिळालेल्या पैशातून कुटुंबाचे पालनपोषण करु शकेल आणि पतीच्या उपचाराच्या खर्चाचा भार देखील तिला उचलता येईल. यासोबतच न्यायालयाने हा अधिकार सशर्त असल्याचे सूचित आहे. ‘मालमत्ता विकल्यानंतर ५० लाख रुपये पतीच्या नावावर एफडी बनवून ठेवावेत. त्या रकमेवरील व्याज महिलेला बँकेतून काढता येणार आहे. ही एफडी महिलेच्या पतीच्या हयातीत लागू राहील,’ असे न्यायालयाने म्हटले.