मुंबई दि. १३ :- महाराष्ट्र विधानपरिषद सभागृहात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना राज्यातील कालबाह्य अधिनियमाचे निरसन करण्याचे निदेश सभागृहात दिले होते.
या निदेशाच्या अनुषंगाने व विधि सेंटर फॉर लिगल पॉलीसी या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील कालबाह्य झालेल्या २१ कायद्यांना निरसित करावे किंवा कसे याबाबत शासनाने गांभिर्याने लक्ष घालावे, अशा आशयाचे सूचनेचे पत्र डॉ. गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री (विधी व न्याय), महाराष्ट्र राज्य यांना दिले आहे.
*****
काशीबाई थोरात/विसंअ/