भारताला कोणत्याही परिस्थितीत हवाय अनमोल ‘खजिना’; खोल समुद्रात असलेल्या या पर्वतात असं आहे तरी काय?

कोलंबो: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात असलेल्या हिंद महासागरात समुद्राच्या आत असलेल्या एका पर्वतावरून तणाव वाढला आहे. अफानसे निकितिन सीमाउंट असे या आत असलेल्या पर्वताचे नाव आहे. भारताला कोणत्याही परिस्थितीत या पर्वताच्या उत्खननाचे अधिकार हवे आहेत. पण त्याला यश आले नाही.

भारताने या पर्वतावर अधिकार सांगितला होता. पण जमैका येथील आंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटीने भारताचा दावा या कारणासाठी फेटाळून लावला समुद्रातील या भागावर आणखी एका देशाने हक्क सांगितला आहे. हा देश अन्य कोणी नसून श्रीलंका आहे. भारताने संबंधित पर्वत मिळवण्यासाठी ५ लाख डॉलक इतकी रक्कम खर्च केली आहे. पण हे पर्वत मिळवण्यासाठी भारताला सर्वात जास्त धोका श्रीलंका नव्हे तर चीनपासून आहे. चीन देखील या भागावर नजर आहे. श्रीलंकेच्या मदतीने चीन हा भाग मिळवण्याची स्वप्न पाहत आहे. एकाच वेळी ३ देशांना हवा असलेल्या या पर्वतावर असा कोणता खजिना आहे ज्यासाठी सर्वजण कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार झाले आहेत. जाणून घेऊयात…

अफानसे निकितिन सीमाउंट हा समुद्राच्या खाली असलेला पर्वत हिंद महासागरात श्रीलंकेच्या खाली आणि मालदीवच्या पूर्वेकडे आहे. भारताच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून हे पर्वत १ हजार ३५० किमी दूर आहे. या पर्वतावर मोठ्या प्रमाणात कोबाल्ट मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आज जगातील सर्व देशांसाठी कोबाल्ट फार महत्त्वाचे झाले आहे. याचा वापर मोबाईल पासून ते इलेक्ट्रॉनिक गाड्या तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात होतो. यापासून शस्त्रे देखील तयार केली जातात.

समुद्राच्या तळाशी असलेल्या या पर्वताचे क्षेत्रफळ ३ हजार वर्ग किमी इतके आहे. ज्यात १५० ब्लॉक आहेत. भारताला गेल्या १५ वर्षासाठी या परिसराचे सर्वेक्षण करायचे आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटीकडून परवानगी मागितील होती. या संस्थेची निर्मिती संयुक्त राष्ट्राच्या नियमानुसार करण्यात आली आहे

भारतासोबत या परिसरावर श्रीलंकेने दावा केला आहे. त्यांची नजर देखील या खजिन्यावर आहे. भारताने या परिसरात लक्ष घातल्याने चीन हिंद महासागरात स्वत:ची उपस्थिती वाढवतोय. जगभरातील कोबाल्टच्या व्यापारात चीनचे वर्चस्व असून जवळ जवळ ७० टक्के हिस्सा चीनकडे आहे.

आता सीबेड अथॉरिटीने भारताची याचिका स्थगित केली आहे आणि भारताकडून उत्तर मागितले आहे. भारताचा उद्देश फक्त उत्खनन सुरू करण्याचा नाही तर स्वत:ची उपस्थिती दाखवायची आहे. चीनने या परिसरात लक्ष घालण्याआधी भारताने दावा करून आघाडी घेतली आहे असे एका आंतरराष्ट्रीय तज्ञाने म्हटले आहे. तर अन्य एका तज्ञाच्या मते भारताचा दावा मजबूत आहे. कारण हा प्रदेश अन्य कोणत्याही देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या बाहेर आहे. भारत खोल समुद्रात उत्खनन करण्याची स्वत:ची क्षमता वाढवतोय.

भारताने २०२१ मध्ये डीप ओशन मिशन सुरू केले आहे, ज्यामुळे खोल समुद्रात संशोधन करता येईल. भारताची नजर समुद्रात लपलेल्या कोबाल्टसह अन्य खजिन्यावर आहे. भारताने २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन मुक्त होण्याचे धेय ठेवले आहे, ज्यासाठी कोबाल्ट फार गरजेचे आहे.

श्रीलंकेची भूमिका

हा वाद सुरू असताना श्रीलंकेच्या मीडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी सुमद्रातील त्या भागात भारताला उत्खनन करण्याचे अधिकार देण्यास तयार आहेत. भारताकडून अदानी ग्रुप आणि तायवानची यूमीकोर कंपनी कोबाल्ट उत्खननासाठी एकत्र आल्या आहेत. ही डील काही अब्ज डॉलरची होऊ शकते. भारत आणि तायवान हे देश चीनला धक्का देण्यासाठी एकत्र आले आहेत. जेणेकरून श्रीलंकेच्या सुमद्रात चीनचा दबदबा निर्माण होऊ नये.