न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या ५ एप्रिलच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. यात राज्य अधिकाऱ्यांना सन २००६च्या माफी धोरणांतर्गत मुदतपूर्व सुटकेच्या अर्जावर विचार करण्याचे आदेश दिले होते.
महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या ५ एप्रिलच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. गवळी एका खुनाच्या खटल्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध राज्याच्या २००६च्या माफी धोरणांतर्गत लाभ मिळवत असून, मकोकाच्या तरतुदींनुसार त्याला दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि तो शिक्षा भोगत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गवळीची याचिका दाखल करून घेतली होती. यामध्ये त्याने १० जानेवारी २००६च्या माफी धोरणाच्या आधारे राज्य सरकारला मुदतपूर्व सुटकेसाठी निर्देश देण्याची मागणी केली होती.
सन २००७मध्ये मुंबईतील शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी गवळी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. २००६च्या माफी धोरणातील सर्व अटींचे पालन केल्याचा दावा त्याने केला आहे. राज्य अधिकाऱ्यांनी मुदतपूर्व सुटकेची आपली विनंती नाकारणे हे अन्यायकारक, मनमानी आहे आणि ती रद्द केली पाहिजे, असेही गवळीने याचिकेत म्हटले आहे. तसेच गवळीने आपले वय ६५ वर्षे असून, वैद्यकीय मंडळाने आपल्याला कमजोर असल्याचे घोषित केले असल्याने आपल्याला या धोरणाचा लाभ मिळावा, असा युक्तिवादही केला आहे.