रांची: वेतनवाढ झाली. पगार वाढला आणि तोही थेट ५० टक्के. पण एप्रिलपासून पगारवाढीची वाट पाहणाऱ्या कामगारांची नव्हे तर झारखंडच्या आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांची. झारखंडच्या मंत्रिमंडळानं मुख्यमंत्री, मंत्री, विरोधी पक्षनेत्यांसह सगळ्याच आमदारांचा पगार वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली आहे. या प्रस्तावाला विरोधकांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही हे विशेष. पगारवाढीला कोणत्याच आमदारानं विरोध केला नाही.
मुख्यमंत्र्यांच्या वेतनात २५ टक्के, मंत्र्यांच्या वेतनात ३१ टक्के आणि आमदारांच्या पगारात ५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांचं मूळ वेतन (बेसिक) ८० हजारांवरुन १ लाखांवर गेलं आहे. यात भत्ते आणि अन्य सुविधांचा समावेश नाही. यासोबत क्षेत्र भत्ता ८० हजारांवरुन ९५ हजार करण्यात आला आहे. नाश्तापाण्यासाठी दिला जाणारा भत्ता ६० हजारांवरुन ७० हजार रुपये करण्यात आला आहे.
विधानसभा अध्यक्षांचं मूळ वेतन आधी ७८ हजार रुपये होतं. आता ते ९८ हजार रुपये करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटनं वेतनवाढीचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. त्यानुसार मंत्र्यांचं मूळ वेतन ६५ हजार रुपयांवरुन ८५ हजार रुपये करण्यात आलं आहे. आमदारांचं मूळ वेतन ४० हजार रुपयांवरुन ६० हजार करण्यात आलं आहे. त्यांचा क्षेत्र भत्ता ८० हजारांवरुन ९५ हजार रुपये झाला आहे.
अनेकदा जनहिताच्या विषयांवरही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकवाक्यता नसते. मात्र पगाराच्या बाबतीत दोन्ही बाजूनं प्रचंड समन्वय आणि एकजूट दिसली. विरोधी पक्षनेत्याचा पगार ६५ हजारांवरुन ८५ हजार रुपये झाला. पगार वाढीच्या समीक्षेसाठी ५ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. गेल्या डिसेंबरमध्ये त्यांनी अहवाल सुपूर्द केला. यानंतर ऑगस्टमध्ये आणखी एका समितीनं आमदारांचा मूळ पगार वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
मुख्यमंत्र्यांच्या वेतनात २५ टक्के, मंत्र्यांच्या वेतनात ३१ टक्के आणि आमदारांच्या पगारात ५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांचं मूळ वेतन (बेसिक) ८० हजारांवरुन १ लाखांवर गेलं आहे. यात भत्ते आणि अन्य सुविधांचा समावेश नाही. यासोबत क्षेत्र भत्ता ८० हजारांवरुन ९५ हजार करण्यात आला आहे. नाश्तापाण्यासाठी दिला जाणारा भत्ता ६० हजारांवरुन ७० हजार रुपये करण्यात आला आहे.
विधानसभा अध्यक्षांचं मूळ वेतन आधी ७८ हजार रुपये होतं. आता ते ९८ हजार रुपये करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटनं वेतनवाढीचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. त्यानुसार मंत्र्यांचं मूळ वेतन ६५ हजार रुपयांवरुन ८५ हजार रुपये करण्यात आलं आहे. आमदारांचं मूळ वेतन ४० हजार रुपयांवरुन ६० हजार करण्यात आलं आहे. त्यांचा क्षेत्र भत्ता ८० हजारांवरुन ९५ हजार रुपये झाला आहे.
अनेकदा जनहिताच्या विषयांवरही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकवाक्यता नसते. मात्र पगाराच्या बाबतीत दोन्ही बाजूनं प्रचंड समन्वय आणि एकजूट दिसली. विरोधी पक्षनेत्याचा पगार ६५ हजारांवरुन ८५ हजार रुपये झाला. पगार वाढीच्या समीक्षेसाठी ५ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. गेल्या डिसेंबरमध्ये त्यांनी अहवाल सुपूर्द केला. यानंतर ऑगस्टमध्ये आणखी एका समितीनं आमदारांचा मूळ पगार वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.