अजून किती जणांना मंत्री करता येईल?
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने यावेळचे मोदी सरकार हे मित्र पक्षांच्या पाठिंब्यावर चालणार आहे. यामुळेच की काय यावेळी मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या देखील जास्त आहे. विशेष म्हणजे मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये अजून ९ मंत्र्यांचा समावेश होऊ शकतो. राज्य घटनेने केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या संख्येची मर्यादा ८१ इतकी निश्चित केली आहे. ९१व्या घटना दुरुस्तीने लोकसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १५ टक्केच मंत्रिमंडळ असू शकते. सध्या लोकसभेची सदस्य संख्या ५४३ असल्याने मंत्रिमंडळातील सदस्य ८१ इतकी ठेवता येते.
कोणत्या मंत्र्याची किती ताकद?
राज्य घटनेच्या कलम ७५नुसार पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाची निर्मिती करतात. मंत्रिमंडळात ३ प्रकारचे मंत्री असतात एक कॅबिनेट, दुसरे राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि तिसरे म्हणजे राज्य मंत्री होय.ज्या खासदारांचा समावेश मंत्रिमंडळात केला जाते त्यांना अन्य सदस्यांच्या तुलनेत अतिरिक्त भत्ता दिला जातो.
मंत्र्यांमध्ये काय फरक असतो?
कॅबिनेट मंत्री: हे मंत्री थेट पंतप्रधानांना रिपोर्ट करतता. या मंत्र्यांना जे खाते मिळते त्याची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर असते. एका कॅबिनेट मंत्र्याकडे अनेक खाती किंवा मंत्रालये दिली जाऊ शकतात. अशा मंत्र्याला प्रत्येक कॅबिनेट बैठकीस हजर राहणे आवश्यक असते. सरकार त्यांचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेत असते.
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): कॅबिनेट मंत्र्यानंतर स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्र्यांचा क्रमांक लागतो. यांचे रिपोर्टिंग देखील थेट पंतप्रधानांकडे असेत. हे मंत्री कॅबिनेटला मंत्र्यांना रिपोर्ट करत नाहीत. हे मंत्री कॅबिनेट बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत.
राज्य मंत्री: हे मंत्रीपद कॅबिनेट मंत्र्यांना मदत करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. यांचे रिपोर्टिंग कॅबिनेट मंत्र्यांकडे असते. एका मंत्रालयात एका पेक्षा अधिक राज्यमंत्री असू शकतात. कॅबिनेट मंत्र्याच्या गैरहजेरीत मंत्रालयाची सर्व जबाबदारी यांच्याकडे असते. हे मंत्री कॅबिनेट बैठकीस उपस्थित राहत नाहीत.
लोकसभेच्या प्रत्येक सदस्याला पगार आणि भत्ता दिला जातो. पण पंतप्रधान, कॅबिनेट मंत्री आणि राज्य मंत्री यांना प्रत्येक महिन्याला अन्य खासदारांच्या तुलनेत अतिरिक्त भत्ता दिला जातो. लोकसभेच्या प्रत्येक सदस्याला महिन्याला १ लाख रुपये पगार, ७० हजार रुपये मतदारसंघासाठीचा भत्ता आणि ६० हजार रुपये ऑफिस खर्चासाठी दिले जातात. संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळात त्यांना प्रत्येक दिवशी २ हजार रुपयांचा भत्ता दिला जातो.
पंतप्रधान आणि मंत्र्यांना प्रत्येक महिन्याला अतिरिक्त भत्ता दिला जातो. पंतप्रधानांना ३ हजार, कॅबिनेट मंत्र्यांना २ हजार, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) १ हाजर तर राज्य मंत्र्यांना ६०० रुपये मिळतात. लोकसभेच्या खासदाराला महिन्याला २.३० लाख, पंतप्रधानांना २.३३ लाख, कॅबिनेट मंत्र्याला २.३२ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) २.३१ लाख, राज्य मंत्री २ लाख ३० हजार ६०० इतके रुपये मिळतात.
या सर्वांना फक्त पगारावर इनकम टॅक्स द्यावा लागतो. जो अतिरिक्त भत्ता मिळतो त्यावर टॅक्स द्यावा लागत नाही.