‘लिव्हिंग विल’मधील गुंतागुंत समजून घेऊन विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही न्यायालयाने या वेळी केले. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ची गोवा शाखा आणि गोवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ‘अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्शन्स’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. न्या. वाल्मिकी मेनेजेस आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्यासह आयएमए, गोवाचे माजी प्रमुख डॉ. शेखर साळकर उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या निकालात ‘एंड ऑफ लाइफ केअर’चा मार्ग मोकळा केला असून, तो अत्यवस्थ रुग्णांसाठी वरदान आहे, असे डॉ. साळकर यांनी सांगितले. ‘प्रदीर्घ आजाराने त्रस्त असलेल्या माझ्या वडिलांना त्या वेळी ‘लिव्हिंग विल’ अमलात आणण्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने त्रास सहन करावा लागला,’ असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्णयाद्वारे ‘अॅडव्हान्स मेडिकल निर्देशां’ची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी पूर्वीच्या निर्णयात बदल केला.
काय आहे लिव्हिंग विल?
‘लिव्हिंग विल’ एक दस्तावेज आहे. या दस्तावेजात एखादी व्यक्ती भविष्यातील गंभीर आजाराच्या स्थितीत कशा प्रकारचा उपचार करू इच्छिते, याची माहिती नमूद करू शकते.
कशासाठी ‘लिव्हिंग विल’?
‘लिव्हिंग विल’ हा दस्तावेज करण्यामागे महत्त्वाचे कारण आहे. गंभीर आजाराच्या स्थितीत जर व्यक्ती स्वत:चे निर्णय घेऊ शकणार नसेल तर यापूर्वीच तयार केलेल्या दस्तावेजानुसार त्या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार उपचाराबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकेल.