यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात सर्व नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा उल्लेख केला होता. वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत दोन कोटी अतिरिक्त घरे बांधली जातील, असे अंतरिम अर्थसंकल्पात म्हटले होते. आता ती संख्या आणखी एक कोटीने वाढविण्यात आल्याचे ताजा निर्णय सांगतो. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आणखी तीन कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून ही घरे ग्रामीण आणि शहरी स्तरावर बांधण्यात येणार आहेत.
शंभर दिवसांची कार्ययोजना
मोदी यांनी रविवारी राष्ट्रपती भवनात ७२ मंत्र्यांसह शपथ घेतली. शपथविधी सोहळ्यापूर्वी मोदींनी त्यांच्या निवासस्थानी नव्या मंत्र्यांसोबत केलेल्या चहापानावेळी त्यांच्या तिसऱ्या मंत्रिमंडळात समाविष्ट असलेल्या मंत्र्यांना ‘१०० दिवसांच्या कार्यक्रमा’वर तातडीने कामाला लागा, असे स्पष्ट सांगितले होते.
‘पीएमओ’साठी पंचसूत्री
मोदी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाच्या (पीएमओ) अधिकाऱ्यांशीही सोमवारी चर्चा केली. इच्छा + स्थिरता = संकल्प, संकल्प + परिश्रम = सिद्धी अशी पंचसूत्री त्यांनी मांडली. ‘पीएमओ हे सेवाभाव आणि लोकांचे कार्यालय बनले पाहिजे, असा माझा सुरुवातीपासूनच प्रयत्न आहे’, असे सांगून मोदी या अधिकाऱ्यांना म्हणाले की, सरकार म्हणजे ताकद, समर्पण आणि संकल्प यांची नवी ऊर्जा. ‘आमच्या टीमसाठी वेळेचे कोणतेही बंधन वा विचारांची मर्यादा नाही व प्रयत्नांचे कोणतेही निश्चित निकषही नाहीत. विकसित भारताचा संकल्प साकार करण्यासाठी स्वत:ला झोकून देऊ इच्छिणाऱ्या सर्वांना माझे पीएमओमध्ये आमंत्रण आहे. जिथे कोणी पोहोचला नाही, तिथे देशाला, विकासाला घेऊन जायचे आहे. निवडणुकांचा निकाल मोदींच्या भाषणांवर नव्हे, तर प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याच्या १० वर्षांच्या मेहनतीवरचे शिक्कामोर्तब आहे. खऱ्या अर्थाने भारत सरकारचा प्रत्येक कर्मचारी या विजयास पात्र आहे. सर्वांना विचारात घेऊन आपण पुढे गेलो तर मला विश्वास आहे की, देशातील १४० कोटी जनता आपल्या प्रयत्नांना मान्यता देईल’, असे मोदी म्हणाले.
१०० दिवसांतील कार्ययोजना
– एक देश, एक निवडणूक
– अर्थसंकल्पातून संकल्पसिद्धी
– समान नागरी कायदा
– मुस्लिम आरक्षण रद्द करणे
– पूजास्थळांच्या कायद्यात बदल
– दिल्ली मास्टर प्लॅन
– वक्फ बोर्ड रद्द करणे
– जनगणना (२०२६मध्ये होणार परिसीमन)
– लखपती दीदींची संख्या तीन कोटींवर
– पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना
– शेतकऱ्यांसाठी तेलबिया आणि कडधान्यांवर भर
– भारताला तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनवणे
– महिला आरक्षण लागू करणे
– आयुष्मान भारत : ७० वर्षांवरील वृद्धांवर मोफत उपचार
– पेपरफुटीच्या नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कायदा
– नवीन शैक्षणिक धोरण
– सुधारणा, कार्यप्रदर्शन, परिवर्तन यावर लक्ष केंद्रित
– श्रेणी, संधी, वेग, कौशल्य या अजेंड्यावर काम