One Nation One Charger: सरकार करणार सी टाइप चार्जर अनिवार्य; जाणून घ्या याचे फायदे

देशातील इलेक्ट्रॉनिक कचरा कमी करण्याबरोबरच, चार्जर खरेदी करण्यासाठी सरकार युजरवर अतिरिक्त दबाव आणू इच्छित नाही. अशा परिस्थितीत सरकार सर्व इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस चार्ज करण्यासाठी टाइप-सी चार्जिंग केबल अनिवार्य करत आहे. चला जाणून घेऊया या बदलाचे फायदे.

केंद्र सरकार मोबाईल चार्जिंगच्या नियमात बदल करणार आहे. सरकारच्या अशा बदलांचा थेट परिणाम मोबाईल युजर्सवर होणार आहे. तसेच, सरकारच्या नवीन नियमांचा सर्वाधिक परिणाम स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांवर होणार आहे. अहवालानुसार, केंद्र सरकार कॉमन चार्जिंग नियम लागू करणार आहे. यामुळे एका देशात एकाच प्रकारचे चार्जर विकले जाणार आहेत. अशा परिस्थितीत लॅपटॉप, टॅबलेट आणि मोबाईल फोनसाठी वेगळ्या चार्जरची गरज भासणार नाही. टाईप सी चार्जिंग नियम अनिवार्य असू शकतात

टाइप सी चार्जर

अहवालांवर विश्वास ठेवल्यास सरकार टाइप-सी चार्जरला स्टँडर्ड चार्जर मानू शकते. अशा परिस्थितीत, स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि स्मार्ट घड्याळे यांसारख्या देशात विकल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसेसमध्ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट प्रोव्हाईड केले जाऊ शकते. सरकार टाइप सी चार्जिंग अनिवार्य करू शकते.

युरोपियन युनियनने केले आहे टाईप सी चार्जिंग अनिवार्य

भारतापूर्वी युरोपियन युनियनने टाइप सी चार्जिंग अनिवार्य केले आहे. हा नियम युरोपियन युनियनने 2022 मध्ये लागू केला होता. मात्र, भारतात असा नियम अस्तित्वात नाही. तथापि, या वर्षाच्या अखेरीस सी चार्जिंगचा नियम अनिवार्य होऊ शकतो.

काय होईल फायदा

• सर्व मोबाईल फोन युजर्सना याचा फायदा होईल, कारण त्यांना वेगवेगळ्या डिव्हाइसेससाठी वेगळे चार्जर शोधावे लागणार नाहीत.
• तसेच नवीन नियम पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून फायदेशीर ठरणार आहे. टाईप सी चार्जिंग अनिवार्य केल्याने ई-कचऱ्याची वाढ रोखता येईल. मोबाईल युजर्सना कमी चार्जर लागतील.
• अशा स्थितीत मोबाईल युजर्सचे पैसे वाचतील.

कॉमन मोबाईल चार्जर

याआधीही कॉमन मोबाईल चार्जरबाबत आवाज उठवला गेला आहे. अशा परिस्थितीत सरकार 2025 मध्ये कॉमन मोबाइल चार्जिंग अनिवार्य करू शकते.