सध्या मुंबईत महापालिकेच्या हद्दीत १,०२५ होर्डिंग असून यामध्ये ६७ होर्डिंग डिजिटल आहेत. सध्या डिजिटल व्हिडीओ होर्डिंगसाठी महापालिकेकडे बरीच विचारणा होत आहे. या होर्डिंगकडे वाढता कल असला तरीही ते वाहन चालक, पादचाऱ्यांसाठीही धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे अपघातांनाही आमंत्रण मिळू शकते. त्यामुळे या होर्डिंगसाठी नियमावली असावी, अशी मागणी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी मुंबई महापालिकेकडे केली होती. या मागणीनुसार नियमावली निश्चित करून त्याचा होर्डिंग धोरणात समावेश करण्यासाठी १३ सदस्यांची समिती नेमण्यात आली. यामध्ये मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी, मुंबई पोलिस सहआयुक्त (वाहतूक) अनिल कुंभारे, महापालिका उपायुक्त किरण दिघावकर यांच्यासह अन्य महापालिका अधिकारी, तसेच आयआयटीचे प्राध्यापकही या समितीत आहेत.
या समितीने सोमवारी सादर केलेल्या इतिवृत्तात डिजिटल व्हिडीओ होर्डिंगला रहदारीच्या रस्त्यांवर बंदीची सूचना करतानाच वाहनांची रहदारी नसलेल्या मॉल, बेस्ट बस आगार, प्रवासी प्रतीक्षा हॉल इत्यादीजवळ हे होर्डिंग लावण्याची परवानगी देण्याचेही नमूद केले आहे. महामार्ग तसेच विविध रस्त्यांवर गेन्ट्री प्रकारातील म्हणजेच आडव्या मोठ्या डिजिटल होर्डिंगवरील व्हिडीओवरही बंदीची सूचना करताना या होर्डिंगवर फक्त वाहनांसाठी किंवा पादचाऱ्यांसाठी दिशादर्शक माहिती असावे, अशी सूचना केल्याचे दिघावकर यांनी सांगितले. काही होर्डिंगवर स्थिर चित्र असते. लागोपाठ दोन स्थिर चित्र दाखवताना त्यामध्ये आठ सेकंदाचा कालावधीही निश्चित करण्यात आला आहे.
अश्लील मजकुरावर बंदी
व्हिडीओ किंवा स्थिर चित्र असलेल्या डिजिटल होर्डिंगवर अश्लील किंवा अन्य प्रकारचे लक्ष विचलित करणारा मजकूर दाखवला जातो. त्यामुळे जनमानसात चुकीचा संदेश जातो. अशा प्रकारच्या मजकुरावर पूर्णपणे बंदी असावी आणि या नियमाचे उल्लंघन केल्यास त्यावर पोलिस कारवाई करावी, अशी सूचना या इतिवृत्तात करण्यात आली आहे.
आणखी काय सूचना?
- डिजिटल व्हिडीओ होर्डिंगमधून येणाऱ्या प्रखर प्रकाशामुळे डोळ्यांना त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे ही प्रखरता कमी असावी यासाठी समिती नेमण्याची सूचना
- डिजिटल होर्डिंगमधील प्रखरता मोजण्यासाठी सेन्सर बसवण्यात यावा
- फूटपाथवर डिजिटल होर्डिंगला बंदी असावी
- डिजिटल होर्डिंगसाठी यापुढे महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाची मंजुरी बंधनकारक