Mobile Radiation Impact: मोबाईल टॉवरमधून निघणाऱ्या रेडिएशनचा गर्भवती महिलांवर परिणाम होतो का? सरकारी समितीने या प्रश्नाला उत्तर दिले असून मोबाईल टॉवरमधून निघणारे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड (EMF) रेडिएशन सध्याच्या मर्यादेपेक्षा दहा पटीने वाढवण्याची शिफारसही केली आहे.
मोबाईल रेडिएशनचा गर्भवती महिलांवर परिणाम होतो का?
सरकारी पॅनेल म्हणते की मोबाइल टॉवरमधून रेडिएशन मर्यादा 10 पट वाढवून देखील लोक, मुले, गर्भवती महिला किंवा प्राण्यांना कोणतेही नुकसान होणार नाही. यामुळे मोबाईल नेटवर्क सुधारेल आणि आणखी टॉवर्स बसवण्याची गरज भासणार नाही. पण, यामुळे लोकांचा संशय वाढू शकतो, असा इशाराही पॅनेलने दिला आहे. सरकारी समितीने आपल्या अहवालात मोबाइल टॉवरमधून उत्सर्जित होणाऱ्या रेडिएशनचे (EMF) प्रमाण १० पटीने वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे.
सरकारला करायची आहे लोकांची चिंता कमी
टॉवर्समधून उत्सर्जित होणाऱ्या किरणोत्सर्गाचे प्रमाण खूपच कमी असावे असा कायदा भारतात आधीच आहे. हे प्रमाण ICNIRP पातळीपेक्षा 10 पट कमी आहे. पण एवढ्या कमी रेडिएशनमुळे फोनचे नेटवर्क नीट काम करणार नाही आणि त्यांना आणखी टॉवर लावावे लागतील, असे मोबाइल कंपन्यांचे म्हणणे आहे. तथापि, काही लोकांना असे वाटते की मोबाईल टॉवरमधील किरणोत्सर्ग हा आरोग्यास धोका आहे. सरकारला लोकांची ही चिंता कमी करायची आहे. त्यामुळेच सरकारला कमी खर्चात मोबाईल टॉवर्स तपासायचे आहेत.
चिंतेमुळे अनेक मोबाईल टॉवर काढले
COAL चे महासंचालक (निवृत्त) लेफ्टनंट जनरल एसपी कोचर यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, दूरसंचार टॉवर्समधून बाहेर पडणाऱ्या रेडिएशनचा मुद्दा कितीही कमी असला तरीही नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. टॉवर उभारण्याच्या विरोधात अनेक भागातील लोकांनी व दबावगटांनी न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. अशी अनेक प्रकरणे देशभरात उघडकीस आली आहेत, जिथे कंपन्यांना लोकांच्या याचिका किंवा निषेधामुळे टॉवर हटवावे लागले आहेत.
या देशांमध्ये ICNIRP नियम लागू आहेत
मोबाईल टॉवरमधून उत्सर्जित होणाऱ्या रेडिओ लहरी (EMF) बाबतचे नियम बदलले नाहीत, तर भारतातील 5G चा वेग आणि गुणवत्तेवर परिणाम होईल. सीओएआयचे लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) एसपी कोचर म्हणतात की यामुळे नेटचा वेग कमी होईल, नेटवर्क खराब होईल आणि सिग्नल देखील कमकुवत राहतील. ते म्हणतात की इंग्लंड, संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, इजिप्त, युगांडा आणि सौदी अरेबिया सारख्या देशांमध्ये ICNIRP नियम आधीपासूनच लागू आहेत. सीओएआयने यासंदर्भात दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल यांनाही प्रस्ताव पाठवला आहे.