महाराष्ट्राच्या समृद्ध ऐतिहासिक वारशांचे प्रतीक, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड-किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळांचा सन्मान मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारतर्फे ‘युनेस्को’ला महाराष्ट्रातील ११ आणि तमिळनाडूतील जिंजी या किल्ल्यांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने यंदा मराठा रणभूमीला नामांकन दिले आहे. वारसास्थळ अभ्यास समितीने प्रस्ताव स्वीकारला असून, वर्षभरात प्रत्यक्ष मूल्यांकन, सर्वेक्षण प्रक्रिया होणार आहे. या निमित्ताने बैठकीच्या आवारात ‘इनक्रेडिबल इंडिया’ हे प्रदर्शन भरवले आहे. यामध्ये प्रस्तावित ११ किल्ल्यांच्या मोठ्या प्रतिकृती आणि त्या किल्ल्यांचा इतिहास मांडण्यात आला आहे. बैठकीसाठी १९०हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी आले असल्याने या सगळ्यांना महाराष्ट्रातील किल्ल्यांची भव्यता प्रतिकृतीच्या माध्यमातून बघायला मिळते आहे. याशिवाय सांस्कृतिक मंत्रालयाने बैठकीतील तज्ज्ञांसाठी आशिया खंडातील दुर्ग या विषयावर विशेष परिसंवादही आयोजित केला होता. यामध्ये महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे भौगोलिक, ऐतिहासिक महत्त्व उलगडण्यात आले.
प्रस्तावातील किल्यांच्या मूल्यमापनासाठी येत्या सप्टेंबर महिन्यात युनेस्कोच्या अभ्यासकांचे पथक किल्ल्यांना भेटी देणार आहे. पुरातत्त्व विभागाने या भेटीपूर्वीची तयारी सुरू केली असून गिर्यारोहरण संस्था, तज्ज्ञ आणि दुर्गप्रेमींच्या सहभागातून पुढील दोन महिने विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
रायगड, शिवनेरी, सिंधुदुर्गचा समावेश
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सह्याद्रीची दुर्गमता बघून ज्या अभेद्य किल्ल्यांच्या आधारावर स्वराज्य निर्माण केले, असे महाराजांच्या काळातील १२ किल्ले ‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा यादीत मान्यता मिळवण्यासाठी पाठवण्यात आले आहेत. यामध्ये रायगड, साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग आणि तमिळनाडूतील जिंजी किल्ल्यांचा समावेश आहे.
अडीचशे संस्थांची नोंदणी
युनेस्कोच्या अभ्यासकांचे पथक किल्ल्यांच्या मूल्यमापनासाठी येणार असल्याचे औचित्य साधून पुरातत्व विभागातर्फे दुर्गसंवर्धनाच्या दृष्टीने विविध उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. यामध्ये अधिकाधिक दुर्गप्रेमी, दुर्गसंवर्धनाचे काम करणाऱ्या संस्थांना सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांची माहिती संकलनास आम्ही सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत २५० संस्थांनी आमच्याकडे नोंदणी केली आहे, अशी माहिती पुरातत्त्व विभागाचे सहायक संचालक डॉ. विलास वाहणे यांनी दिली.