म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘महिलांवरील अत्याचार व गुन्हे अत्यंत गांभीर्याने घेऊन तपास केला जातो, असा दावा राज्य सरकारचे प्रशासन करत असते. पण प्रत्यक्षात पोलीस प्रशासन गंभीर नसल्याचे वारंवार समोर येत आहे’, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत याप्रश्नी राज्याच्या गृह सचिवांनाच लक्ष घालण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महिलांच्या विनयभंगाच्या मुंबईतील एका प्रकरणात आणि पुणे जिल्ह्यातील दुसऱ्या प्रकरणात न्या. अजय गडकरी व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या गंभीर प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
मुंबईतील दिंडोशी पोलीस ठाण्यात निखिल वेंगुर्लेकर याच्याविरोधात २३ मार्च २०२३ रोजी एका महिलेने कपडे फाडून विनयभंग केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंदवला आहे; तर रवींद्र लगड याच्याविरोधात एक पीडित महिला व तिच्या मुलीने विनयभंगाच्या आरोपाखाली पुणे ग्रामीणच्या यावत पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला आहे. रवींद्रने दोन्ही महिलांना शिवीगाळ केली आणि अनेक लोकांसमोर मुलीचा ड्रेसही फाडला, असा आरोप आहे. ‘कपडे फाडून विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोप असेल तर त्या फाटलेल्या कपड्यांविषयी पंचनामा केला का?’, अशी विचारणा खंडपीठाने दोन्ही प्रकरणांत तपास अधिकाऱ्यांना केली. मात्र, दिंडोशीच्या प्रकरणात तपास अधिकारी उमाजी कदम आणि पुणे ग्रामीणच्या प्रकरणात तपास करणारे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल अजिंक्य दौंडकर यांच्याकडून नकारार्थी उत्तर आले. ‘इतका महत्त्वाचा पुरावा असूनही तो पंचनामा न करताच तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या गंभीर त्रुटींचा लाभ आरोपींना होणार हे स्वाभाविक आहे. यातूनच पोलीस महिलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांबाबत किती गंभीर आहे, ते दिसून येते’, अशी टिप्पणी खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली.
दिंडोशीच्या या हलगर्जीपणाबद्दल लक्ष घालण्याचे निर्देश खंडपीठाने मुंबई पोलिस आयुक्तांना १२ ऑगस्ट रोजीच दिले. त्यापाठोपाठ तशाच प्रकारची पोलिसांची हलगर्जी पुणे ग्रामीणच्या बाबतीत समोर आल्याचे पाहून आणि यापूर्वीही असे प्रकार निदर्शनास आल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठाने त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेतली.
मुंबईतील दिंडोशी पोलीस ठाण्यात निखिल वेंगुर्लेकर याच्याविरोधात २३ मार्च २०२३ रोजी एका महिलेने कपडे फाडून विनयभंग केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंदवला आहे; तर रवींद्र लगड याच्याविरोधात एक पीडित महिला व तिच्या मुलीने विनयभंगाच्या आरोपाखाली पुणे ग्रामीणच्या यावत पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला आहे. रवींद्रने दोन्ही महिलांना शिवीगाळ केली आणि अनेक लोकांसमोर मुलीचा ड्रेसही फाडला, असा आरोप आहे. ‘कपडे फाडून विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोप असेल तर त्या फाटलेल्या कपड्यांविषयी पंचनामा केला का?’, अशी विचारणा खंडपीठाने दोन्ही प्रकरणांत तपास अधिकाऱ्यांना केली. मात्र, दिंडोशीच्या प्रकरणात तपास अधिकारी उमाजी कदम आणि पुणे ग्रामीणच्या प्रकरणात तपास करणारे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल अजिंक्य दौंडकर यांच्याकडून नकारार्थी उत्तर आले. ‘इतका महत्त्वाचा पुरावा असूनही तो पंचनामा न करताच तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या गंभीर त्रुटींचा लाभ आरोपींना होणार हे स्वाभाविक आहे. यातूनच पोलीस महिलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांबाबत किती गंभीर आहे, ते दिसून येते’, अशी टिप्पणी खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली.
दिंडोशीच्या या हलगर्जीपणाबद्दल लक्ष घालण्याचे निर्देश खंडपीठाने मुंबई पोलिस आयुक्तांना १२ ऑगस्ट रोजीच दिले. त्यापाठोपाठ तशाच प्रकारची पोलिसांची हलगर्जी पुणे ग्रामीणच्या बाबतीत समोर आल्याचे पाहून आणि यापूर्वीही असे प्रकार निदर्शनास आल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठाने त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेतली.