वक्फ दुरुस्ती विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. यावेळी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) कडे पाठविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्यावतीने घेण्यात आला. या विधेयकावर प्रथम समितीमध्ये चर्चा होणार आहे. अल्पसंख्यांक खात्याचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी देशातील विविध राज्यांतील २१ खासदारांची नियुक्ती संयुक्त संसदीय समितीच्या सदस्यपदी आज केली.
महाराष्ट्र राज्यातून ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांना या समितीवर नेमण्यात आले आहे. वक्फ बोर्डाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठीच हे विधेयक असल्याचे मत नियुक्तीनंतर खासदार नरेश म्हस्के यांनी प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केले.
नियुक्ती झाल्याबद्दल खासदार नरेश म्हस्के यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अल्पसंख्यांक खात्याचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू , मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना गटनेते डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे आभार मानले आहेत.
वक्फ विधेयकावरून रणकंदन
देशभरातील वक्फ मंडळांचे नियंत्रण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकावरून संसदेत जोरदार गदारोळ झाला. हे विधेयक म्हणजे राज्यघटनेतील समानतेची तरतूद व संघराज्य रचनेसह अल्पसंख्याकांवर हल्ला असल्याचा घणाघाती आरोप इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी लोकसभेत केला. महाराष्ट्र, हरियाणा या विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी हे विधेयक आणल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक पुढील शिफारशींसाठी स्थायी समितीकडे पाठवावे किंवा संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करावी, अशी मागणी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विरोधकांकडून सर्वप्रथम केली. नंतर त्यांच्या मागणीला विरोधकांमधील
अनेक वक्त्यांनी पाठिंबा दिला. या विधेयकावरील वादळी चर्चेत अनेक विरोधी खासदारांनी या सरकारला मुस्लिम समाजाचा इतका द्वेष का आहे, असा प्रश्न केला. चर्चेदरम्यान सत्तारुढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारचे अस्तित्व अवलंबून असलेल्या संयुक्त जनता दल आणि तेलुगु देसम पक्षाने पाठिंबा दिला. विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्याची सूचना आपल्याला मान्य असल्याचे तेलुगू देसमने सांगितले.