Maharashtra Politics: विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून १० दिवस उलटले आहेत. पण अद्याप तरी सत्ता स्थापनेचा तिढा सुटलेला नाही. गेले काही दिवस साताऱ्यात, ठाण्यात मुक्कामी असलेले एकनाथ शिंदे वर्षावर पोहोचले आहेत.
मुख्यमंत्री भाजपचाच होणार हे निश्चित आहे. शिवसेनेच्या वाट्याला उपमुख्यमंत्रिपद जाणार आहे. मागील सरकारमध्ये भाजपनं अनेक महत्त्वाची खाती आपल्याकडे ठेवली होती. त्या खात्यांसाठी आता शिवसेना आक्रमक झाली आहे. उपमुख्यमंत्रिपदासह महत्त्वाची खाती मिळावीत यासाठी शिवसेनेनं दबाव वाढवला आहे. त्यामुळे खातेवाटपाचा तिढा कायम आहे.
२०२२ मध्ये राज्यात शिवसेना, भाजपचं सरकार आलं. ४० आमदार असलेल्या शिवसेनेला भाजपनं मुख्यमंत्रिपद दिलं. त्याबदल्यात बरीचशी महत्त्वाची खाती भाजपनं स्वत:कडे ठेवली. अर्थ, गृह, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग भाजपच्या मंत्र्यांकडे होते. आता याच ४ शक्तिशाली खात्यांसाठी शिवसेना आग्रही आहे. उपमुख्यमंत्रिपद फडणवीसांकडे असताना त्यांच्याकडे असलेली खाती आता आम्हाला मिळावीत. आम्ही उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारतो, असा शिवसेनेचा पवित्रा आहे.
राज्य सरकारमध्ये गृह, अर्थ महत्त्वाची खाती मानली जातात. त्यानंतर महसूलचा क्रमांक लागतो. अर्थ खातं पुन्हा एकदा अजित पवारांच्या रुपात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाणार आहे. त्यामुळे शिवसेना गृह मंत्रिपदासाठी आग्रही आहे. पण भाजप गृह खातं सोडण्यास तयार नसल्यानं विषय ताणला गेला आहे. सध्याच्या घडीला वर्षावर शिंदे आणि फडणवीस यांची बैठक सुरु आहे. त्या बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
गृह विभागासाठी इतकी चढाओढ का?
शिवसेना गृह विभागासाठी अतिशय आग्रही आहे. सरकारमध्ये असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह मंत्रालय कायम आपल्याकडे राखलं आहे. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत फडणवीस मुख्यमंत्री होते. तेव्हाही फडणवीस यांच्याकडेच गृह खात्याची धुरा होती. २०२२ मध्ये फडणवीस शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री झाले. त्यावेळीही त्यांनी गृहमंत्रिपद स्वत:कडे राखलं होतं. गृह मंत्रालय सांभाळणाऱ्या मंत्र्याकडे पोलीस प्रशासनाची सुत्रं असतात. पोलिसांची यंत्रणा संपूर्ण राज्यात कार्यरत असल्यानं सगळ्या भागातील खडानखडा माहिती गृहमंत्र्यांना असते.