न्यायालयानेही महापालिकेला नवीन धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रशासनाने २०१७मध्ये नवीन धोरण तयार करण्याची तयारी सुरू केली होती. धोरण राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते, राज्य सरकारने काही बदल करावयास सांगून ते पुन्हा महापालिकेकडे पाठवले. करोनाकाळात ही प्रक्रिया रखडली. आता सर्व प्रकारच्या फलकांसाठी धोरण तयार केले जात असून काही अटी, निर्बंध लागू केले जाणार आहेत.
केंद्राच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडूनही मुंबई महापालिकेला २०१६मध्ये पत्र आले होते. तसेच घाटकोपर दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारनेही केंद्राच्या नियमाची आठवण करून देत महामार्गांवर दोन्ही बाजूला कोणत्याही प्रकारचे फलक नको, जेणेकरून पुन्हा मोठ्या दुर्घटनेला सामोर जावे लागेल. या फलकामुळे वाहनचालकांचे लक्षही विचलित होऊन अपघाताचा धोका होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले होते.
सध्या मुंबईतील पश्चिम, पूर्व द्रुतगती महामार्गाबरोबरच फ्री-वेच्या दोन्ही बाजूला होर्डिंग्ज आहेत. या महामार्गांवर कोणत्याही प्रकारचे फलक लागू नये, यासाठी मुंबई महापालिका नव्या धोरणामार्फत अंमलबजावणी करणार असल्याचे महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्या मुंबईतील महामार्गांवर विविध प्रकारे फलक लावण्यात येत असून ते काढण्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशची कठोर अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
नियमबाह्य २६ फलक काढले
मुंबईतील महामार्गांसह अन्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ५०पेक्षा अधिक फलक असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. यामध्ये काही मोठ्या फलकांनी पदपथही व्यापले आहेत. ‘एमएमआरडीए’सह अन्य सरकारी यंत्रणांच्या अखत्यारीतील हे फलक मुंबई महापालिकेची परवानगी न घेताच लावलेले होते. मुंबई महापालिकेने असे २६पेक्षा अधिक फलक काढले आहेत. रस्ते मंत्रालयाच्या पत्रानुसार महामार्गांवरही कारवाई केली आहे. मात्र नवीन धोरणात याचा समावेश केल्यास या कारवाईत अधिक त्वरित केली जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.