या निर्णयामध्ये आर्थिक मदत देत असताना ई-पिक पाहणी ॲपद्वारे लागवड नोंद केलेल्याच शेतकऱ्यांना ही मदत मिळेल असे सांगण्यात आलेले होते, त्यामुळे आर्थिक सहाय्य मदतीपासून चाळीस टक्क्याहून अधिक शेतकरी वंचित राहत आहेत. सातबारावर ई-पिक पाहणी द्वारे पिकाची नोंद करण्यासाठी सर्व शेतकरी तांत्रिक साक्षर नाहीत तसेच खेडेगावात राहणारे, शेतशिवारात काबाड कष्ट करणारे असे अनेक शेतकरी आहेत, तर काही ठिकाणी दुर्गम भागात मोबाईलचा रेंजचा प्रश्न असल्याने ई-पिक पाहणी ॲप व्यवस्थीत चालत नाही. परिणामी अशा अनेक कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी गत हंगामात पिकाची ई नोंद केलेली नाही.
गेल्या हंगामात अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कापूस साठी पिक विमा भरला आहे, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सि.सि.आय. केंद्रावर कापूस विक्री केला आहे. तसेच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व्यापाऱ्यांना विक्री केलेला आहे. या सर्व नोंदी ग्राह्य धरून सरसकट शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे नवनिर्वाचित आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी खोत यांच्यासह आमदार गोपीचंद पडळकर देखील उपस्थित राहीले होते.