ई-पिक पाहणी नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट मदत द्या! सदाभाऊ खोतांची सीएम शिंदेंकडे मागणी

मुंबई : राज्यातील सोयाबीन, कापूस उत्पादक ई-पिक पाहणी नोंद नसलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत करा अशी मागणी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यंदा सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची घोषणा केली होती. त्यात अजितदादा असे म्हटले आहे की, मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि अन्य कारणांमुळे झालेल्या किमतीतील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे, शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी खरीप हंगाम २०२३ – २४ मध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! खरीप नुकसानीचे पैसे लवकरच खात्यावर होणार जमा, वाचा नेमकी प्रक्रिया कशी

या निर्णयामध्ये आर्थिक मदत देत असताना ई-पिक पाहणी ॲपद्वारे लागवड नोंद केलेल्याच शेतकऱ्यांना ही मदत मिळेल असे सांगण्यात आलेले होते, त्यामुळे आर्थिक सहाय्य मदतीपासून चाळीस टक्क्याहून अधिक शेतकरी वंचित राहत आहेत. सातबारावर ई-पिक पाहणी द्वारे पिकाची नोंद करण्यासाठी सर्व शेतकरी तांत्रिक साक्षर नाहीत तसेच खेडेगावात राहणारे, शेतशिवारात काबाड कष्ट करणारे असे अनेक शेतकरी आहेत, तर काही ठिकाणी दुर्गम भागात मोबाईलचा रेंजचा प्रश्न असल्याने ई-पिक पाहणी ॲप व्यवस्थीत चालत नाही. परिणामी अशा अनेक कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी गत हंगामात पिकाची ई नोंद केलेली नाही.

गेल्या हंगामात अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कापूस साठी पिक विमा भरला आहे, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सि.सि.आय. केंद्रावर कापूस विक्री केला आहे. तसेच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व्यापाऱ्यांना विक्री केलेला आहे. या सर्व नोंदी ग्राह्य धरून सरसकट शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे नवनिर्वाचित आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी खोत यांच्यासह आमदार गोपीचंद पडळकर देखील उपस्थित राहीले होते.