मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्रीद्वय देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार उद्या, २४ ऑगस्टला महिला सशक्तीकरण अभियान कार्यक्रमाच्या निमित्ताने येत आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी पीककर्ज मिळत नसल्याने अडचणीत सापडला आहे. कर्जवाटप करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री यांनी बँकांना अनेकदा निर्देश देऊनही परिणाम दिसला नाही. पीककर्जापासून वंचित शेतकऱ्यांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभापासून वंचित शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी २०१७मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. २०१९मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ही योजना मागे पडली. राष्ट्रीयकृत व यवतमाळ जिल्हा बँकेचे १ लाख २८ हजार शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले. गेल्या पाच वर्षांपासून कर्जमाफी मिळेल या आशेवर हे शेतकरी आहेत.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी अनेकदा आश्वासन दिले. शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झाला नाही. त्यातील काही शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने शासनाला निर्देश दिल्यानंतर उच्चस्तरावर अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका झाल्या. अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली. शासकीय आदेश अद्याप न निघाल्याने या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. आता मुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष देऊन यासंबंधी शासकीय आदेश काढावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
आकडे बोलतात…
राष्ट्रीयकृत बँका…
पात्र शेतकरी : १,१९,६५०
कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट : १,२०३ कोटी
कर्जप्राप्त शेतकरी : ६६,९८२
कर्जवाटपाची रक्कम : ७८८ कोटी
टक्केवारी : ६५%
खासगी बँका
पात्र शेतकरी : ८,८१५
कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट : १३५ कोटी
कर्जप्राप्त शेतकरी : ३,०६७
कर्जवाटपाची रक्कम : ६६ कोटी
टक्केवारी : ४८.७३%
विदर्भ कोंकण ग्रामीण बँक
पात्र शेतकरी : १८,०००
कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट : १६१ कोटी
कर्जप्राप्त शेतकरी : १२,६३९
कर्जवाटपाची रक्कम : १७२ कोटी
टक्केवारी : १०६%
यवतमाळ जिल्हा बँक
पात्र शेतकरी : ८५,०००
कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट : ६९८ कोटी
कर्जप्राप्त शेतकरी : ६६, ७६४
कर्जवाटपाची रक्कम : ५६७ कोटी
टक्केवारी : ८१%