मुंबई: बेळगावमध्ये ३० मार्च २०१८ रोजी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणाप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना समन्स पाठवण्यात आले आहे. बेळगाव न्यायालयाने त्यांना हे समन्स पाठवले आहे. यामध्ये संजय राऊत यांना १ डिसेंबरला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यावरुन आता महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक हा वाद तापण्याची शक्यता आहे. बेळगाव न्यायालयाने पाठवलेल्या समन्सनंतर संजय राऊत यांनी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

यावेळी संजय राऊत यांनी आपली बाजू मांडताना म्हटले की, शिवसेना ही सीमाबांधवांच्या पाठिशी ठामपणे उभी आहे. सीमाबांधवांवर हल्ले झाले किंवा कायद्याचा बडगा दाखवून त्यांना तुरुंगात डांबले गेले, तर महाराष्ट्रात त्याचे पडसाद उमटल्यावाचून राहणार नाहीत, असे मी म्हटले होते. यामध्ये प्रक्षोभक काय होते, हे आम्हाला कळत नाही. पण २०१८ मध्ये केलेल्या माझ्या भाषणाची दखल घेऊन बेळगाव न्यायालयाने मला १ डिसेंबरला हजर राहण्यास सांगितले आहे. मी त्याठिकाणी गेल्यानंतर कोर्टात माझ्यावर तेथील संघटनांकडून हल्ला होऊ शकतो. तसेच मला बेळगावमधील तुरुंगात डांबून ठेवले जाऊ शकते, अशी माहिती मला गेल्या दोन दिवसांमध्ये मिळाली आहे. या सर्व कारस्थानाची माहिती माझ्याकडे आहे. पण मला अटकेची भीती नाही.
रस्ते-पाणी आणि नोकऱ्या, जतमधील ४२ गावांना कर्नाटकच्या कन्नड रक्षण वेदिकाच्या पायघड्या
कर्नाटक किंवा कोणतंही सरकार असो मला महाराष्ट्रासाठी अटक होणार असेल तर मी बेळगावात जाईन. मी बेळगावात लपुनछपून जाणार नाही. मी कोल्हापूरच्या रस्त्याने हजारो शिवसैनिकांसोबत जाऊन बेळगाव न्यायालयात हजर होईन. मला त्यांना किती दिवस ठेवायचे आहे, ते ठेऊ दे. पण हा महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानासाठी आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने समितीने नेमलेल्या चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई यांच्या समितीने या सगळ्याची दखल घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षा संजय राऊत यांनी व्यक्त केली.
सांगलीतील ४० गावांचा शिंदे-फडणवीसांना अल्टिमेटम, आठ दिवसांत निर्णय घ्या नाहीतर कर्नाटकात जाणारंच
गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई महाराष्ट्रातील गावं कर्नाटकात समाविष्ट करण्याविषयी बोलत आहेत. त्यांनी एका विषयाला तोंड फोडले आहे. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठामपणे बोलताना दिसत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानासाठी लढणाऱ्या आमच्यासारख्या लोकांना कायदेशीर बाबतीत अडकवण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा आरोपही संजय राऊत यांनी केला.