तामिळनाडूचे प्रतिनिधीत्व करणारे खासदार तिरुची सिवा यांनी यासंदर्भात सरकारला प्रश्न विचारला होता. गेल्या पाच वर्षांत आयआयटी, आयआयएम आणि इतर केंद्रीय विद्यापीठांमधून उत्तीर्ण झालेल्या एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या संख्येबद्दल त्यांनी माहिती मागितली. या उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील ओबीसी, एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांच्या उच्च गळतीच्या कारणाबाबत सरकारने काही अभ्यास केला आहे का? हे त्यांना जाणून घ्यायचे होते.
सिवा यांच्या प्रश्नावर सरकारने सांगितले की, २०१८ ते २०२३ या कालावधीत ६,९०१ ओबीसी विद्यार्थी, ३,५९६ एससी विद्यार्थी आणि३,९४९ एसटी विद्यार्थी केंद्रीय विद्यापीठातून बाहेर पडले. म्हणजेच त्यांनी आपला अभ्यास मधेच सोडला आहे. त्याचप्रमाणे २,५४४ ओबीसी विद्यार्थी, १,३६२ एससी आणि ५३८ एसटी विद्यार्थ्यांनी आयआयटीचा अभ्यास अर्धवट सोडला. याशिवाय, गेल्या पाच वर्षांत १३३ ओबीसी, १४३ एससी आणि ९० एसटी विद्यार्थ्यांनी आयआयएमसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमधून शिक्षण सोडले आहे.
तथापि, फी कमी करणे, अधिक संस्थांची स्थापना, शिष्यवृत्ती, आर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील शिष्यवृत्तीला प्राधान्य देणे यासारखी अनेक पावले सरकारने उचलली. एससी/एसटी विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी आयआयटीमधील ट्यूशन फी माफ करणे’ यासह इतरही अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.