निर्यातबंदीस विरोध का?
– दरवाढ नियंत्रित करून कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारकडून निर्यातबंदी
– निर्यातबंदीमुळे कांद्याच्या विपणानास केवळ देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्धता
– देशांतर्गत पुरवठा जास्त अन् मागणी कमी, असा निर्यातबंदीनंतर परिणाम
– मागणीत घट झाल्याने कांद्याचे दरात अचानक घसरण
– उत्पादनास येणारा खर्चही या भावातून मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे
– दर घसरतात तेव्हा उत्पादकांना अर्थसहाय्य किंवा निश्चित हमीभाव देणारे सरकारचे धोरण नाही
– कांदा पीक घेताना मेहनत, गुंतवणूक, संसाधने, जमीन या सर्व बाबतीत सरकारचे कुठलेच सहाय्य नसते
…म्हणून होतो दरात चढ-उतार
– कांदा उत्पादकांमध्ये प्रामुख्याने लाल, उन्हाळी व रांगडा अशा तीन प्रकारचे उत्पादक
– जून-जुलैमध्ये खरीप कांद्याची लागवड होऊन तो ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विक्रीला येतो
– ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये लागवड होणारा रांगडा कांदा डिसेंबर-जानेवारीमध्ये विक्रीस उपलब्ध
– ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये लागवड झालेला उन्हाळ कांदा फेब्रुवारी-मार्च-एप्रिलमध्ये विक्रीस येतो
– कांद्याच्या एकूण लागवडीचे क्षेत्र आणि संभाव्य उत्पादन यावर दरांचा अंदाज येतो
– कांद्याच्या आयात-निर्यातीची धोरणे आणि दरवाढ स्थिरीकरण योजनेसारख्या निर्णयांचा अंमल दरांवर पडतो
– वातावरणाच्या लहरीपणाचा फटकाही कांद्याच्या भावास बसतो
– दुष्काळी स्थिती, खराब हवामान व सरकारची धरसोड धोरणे यामुळे किमती अस्थिर राहतात
देशातील कांदा पिकविणारे राज्य : २६
– देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी महाराष्ट्रातील उत्पादन : ३० टक्के
– निर्यातीत भारताच्या कांद्याला चवीमुळे चीन व पाकिस्तानपेक्षा जादा दर : किमान ३० डॉलर
– महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक कांदा उत्पादन (राज्यात ४० टक्के वाटा)
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादनाची आकडेवारी
– २०२१-२२ मधील उत्पादन : १३६ लाख टन
– २०२२-२३ मधील उत्पादन : १२० लाख २३ हजार टन
– खरीप हंगामातील उत्पादन : २७.२४ लाख टन
– रब्बी हंगामातील उत्पादन : २७.५५ लाख टन
निर्यातबंदी करण्यामागची कारणे
– कमी पावसामुळे कांदा उत्पादनात घट
– महानगरांमध्ये कांद्याचे दर ७० रुपये किलो
– ४ नोव्हेंबरच्या घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार कांदा दरवाढीचा वार्षिक दर सातत्याने वाढत ६२.६० टक्क्यांवर
– आगामी निवडणुकांचाही केंद्र सरकारकडून विचार
नाफेडची कांदा खरेदी न परवडणारी
– नाफेडकडून केवळ चांगल्या दर्जाच्याच कांद्याची खरेदी केली जाते
– कमी दर्जाचा कांदा बाजार समितीत विकणे शेतकऱ्यांना भाग पडते
– सरसकट कांदा खरेदी होत नसल्याले नाफेडला कांदा विकणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही