कांदा शेतकऱ्यांना का रडवतो?, कांद्याचा नेमका वांधा काय? निर्यातबंदीस विरोध का? जाणून घ्या सविस्तर…

निर्यातबंदीस विरोध का?

– दरवाढ नियंत्रित करून कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारकडून निर्यातबंदी

– निर्यातबंदीमुळे कांद्याच्या विपणानास केवळ देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्धता

– देशांतर्गत पुरवठा जास्त अन् मागणी कमी, असा निर्यातबंदीनंतर परिणाम

– मागणीत घट झाल्याने कांद्याचे दरात अचानक घसरण

– उत्पादनास येणारा खर्चही या भावातून मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे

– दर घसरतात तेव्हा उत्पादकांना अर्थसहाय्य किंवा निश्चित हमीभाव देणारे सरकारचे धोरण नाही

– कांदा पीक घेताना मेहनत, गुंतवणूक, संसाधने, जमीन या सर्व बाबतीत सरकारचे कुठलेच सहाय्य नसते
‘दुर्दैवाने संजूला…’ वनडे मालिका जिंकल्यानंतर कर्णधार राहुल काय म्हणाला? सॅमसनबद्दल केले वक्तव्य
…म्हणून होतो दरात चढ-उतार

– कांदा उत्पादकांमध्ये प्रामुख्याने लाल, उन्हाळी व रांगडा अशा तीन प्रकारचे उत्पादक

– जून-जुलैमध्ये खरीप कांद्याची लागवड होऊन तो ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विक्रीला येतो

– ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये लागवड होणारा रांगडा कांदा डिसेंबर-जानेवारीमध्ये विक्रीस उपलब्ध

– ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये लागवड झालेला उन्हाळ कांदा फेब्रुवारी-मार्च-एप्रिलमध्ये विक्रीस येतो

– कांद्याच्या एकूण लागवडीचे क्षेत्र आणि संभाव्य उत्पादन यावर दरांचा अंदाज येतो

– कांद्याच्या आयात-निर्यातीची धोरणे आणि दरवाढ स्थिरीकरण योजनेसारख्या निर्णयांचा अंमल दरांवर पडतो

– वातावरणाच्या लहरीपणाचा फटकाही कांद्याच्या भावास बसतो

– दुष्काळी स्थिती, खराब हवामान व सरकारची धरसोड धोरणे यामुळे किमती अस्थिर राहतात

देशातील कांदा पिकविणारे राज्य : २६

– देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी महाराष्ट्रातील उत्पादन : ३० टक्के

– निर्यातीत भारताच्या कांद्याला चवीमुळे चीन व पाकिस्तानपेक्षा जादा दर : किमान ३० डॉलर

– महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक कांदा उत्पादन (राज्यात ४० टक्के वाटा)

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादनाची आकडेवारी

– २०२१-२२ मधील उत्पादन : १३६ लाख टन

– २०२२-२३ मधील उत्पादन : १२० लाख २३ हजार टन

– खरीप हंगामातील उत्पादन : २७.२४ लाख टन

– रब्बी हंगामातील उत्पादन : २७.५५ लाख टन

निर्यातबंदी करण्यामागची कारणे

– कमी पावसामुळे कांदा उत्पादनात घट

– महानगरांमध्ये कांद्याचे दर ७० रुपये किलो

– ४ नोव्हेंबरच्या घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार कांदा दरवाढीचा वार्षिक दर सातत्याने वाढत ६२.६० टक्क्यांवर

– आगामी निवडणुकांचाही केंद्र सरकारकडून विचार

नाफेडची कांदा खरेदी न परवडणारी

– नाफेडकडून केवळ चांगल्या दर्जाच्याच कांद्याची खरेदी केली जाते

– कमी दर्जाचा कांदा बाजार समितीत विकणे शेतकऱ्यांना भाग पडते

– सरसकट कांदा खरेदी होत नसल्याले नाफेडला कांदा विकणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही

दूध उत्पादकांना पाच रुपये अनुदान; लवकरच निघणार शासन निर्णय; राधाकृष्ण विखे पाटलांची माहिती