यावर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. यवतमाळ जिल्ह्यात साडेचार ते पाच लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड करण्यात आली होती. मात्र जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वात जास्त नुकसान कापसाचे झाले. शासकीय यंत्रणेने केलेल्या पाहणीप्रमाणे कापसाचे ५० टक्के क्षेत्र बाधित झाले. शेतकऱ्यांचा लागवड खर्चही भरून निघत नसल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले. कापसाचे भाव खुल्या बाजारात हमी दरापेक्षा कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. जिल्ह्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यावर हमी दराने खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. पणन महासंघाचे माजी अध्यक्ष व माजी संचालकांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे हमी दराने कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी लावून धरली. शेवटी त्याची दखल घेत २६ डिसेंबरला केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे अवर सचिव इंदिरा प्रियदर्शन यांनी सीसीआयचे सबएजंट म्हणून राज्यातील पणन महासंघाला कापूस खरेदीचे अधिकार दिल्याचे आदेश काढले. कापसाचे हमी दर ७०२० प्रति हेक्टरप्रमाणे सीसीआयने दिलेल्या अटीप्रमाणे कापूस खरेदी पणन महासंघाला करता येईल.
चुकाऱ्यासाठी बँकेकडून कर्ज
पणन महासंघाची संचालकपदासाठी ७ जानेवारीला निवडणूक होत आहे. निवडणूक झाल्यानंतर कापूस खरेदी प्रक्रियेला गती मिळेल. सर्वात प्रथम राज्यात किती केंद्र सुरू करायचे याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कापसाचा चुकारा देण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे. राज्य शासनाने कर्जाची हमी घेणे आवश्यक आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर राज्यात पणन महासंघाचे केंद्र सुरू होईल.
शेतकऱ्यांकडे ८० टक्के कापूस
शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने पणन महासंघाला हमी दराने कापूस खरेदीची परवानगी मिळावी, अशी मागणी आम्ही अनेक वेळा केली. खरेदी केंद्र सुरू झाल्यावर शेतकऱ्यांना हमी दर मिळणार आहे. त्यामुळे बाजारात दर स्थिर राहतील. आजपर्यंत केवळ २० टक्के कापूस बाजारात आला आहे. ८० टक्के कापूस शेतकऱ्यांकडे आहे. त्यामुळे पणन महासंघाची केंद्र सुरू झाल्यावर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे माजी अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख म्हणाले.