‘सासाकी’ ही अमेरिकेतील प्रख्यात रचनाकार संस्था असून ‘बुरो हॅपोल्ड’ ही ब्रिटनमधील प्रसिद्ध सल्लागार कंपनी आहे. शहर नियोजन, पायाभूत अभियांत्रिकीसाठी ते विख्यात आहेत. ‘सासाकी’ संस्थेस ७० वर्षांचा अनुभव आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प शहर नूतनीकरण, पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवनापर्यंत मर्यादित नसून त्याची व्याप्ती अधिक असल्याचे डीआरपीपीएलने नमूद केले आहे. जागतिक दर्जाच्या भागीदारांचा समावेश, धारावीवासीयांच्या सहभागातून धारावीचा नागरी पुनर्विकास जागतिक स्तराचा होईल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे.
बेकायदा बांधकामे पाडायची कुणी?
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने वेग घेतला असताना आता येथील अवैध बांधकामे कुणी पाडायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय महापालिकेकडे बोट दाखवत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अखत्यारीतील, तर पालिका आपल्या जमिनीवरची बांधकामे पाडेल, असे पत्राद्वारे कळवले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अदानी कंपनीमार्फत हा पुनर्विकास होणार असून झोपडीधारकांना ३०० ते ४०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. या पुनर्विकासासोबतच आशिया खंडातील या सर्वांत मोठी झोपडपट्टीतील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. धारावी टी जंक्शन येथील काही दुकाने व झोपड्यांना पालिकेने नोटीस बजावली होती. मात्र नोटिशीनंतर काही उत्तर न मिळाल्याने ही बांधकामे भुईसपाट करण्यात आल्याचे दादर/जी उत्तर विभागाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यानच्या काळात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात जिल्हाधिकारी व पालिकेच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे झाली असून, त्यावर पालिकेने कारवाई करावी, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे म्हणणे आहे. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या भूखंडावरील, तर पालिका आपल्या जागेवरील बांधकामांवर कारवाई करील, असे जी उत्तर विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परिपत्रकाची अंमलबजावणी व्हावी
माहीम रेतीबंदर येथील परिसरात बांबूवाल्यांनी मोठे अतिक्रमण केले आहे. माहीम समुद्र किनारपट्टी भागात लहान-मोठी बेकायदा बांधकामे सतत सुरू असतात. ती पालिका कारवाई करून पाडते. या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. दक्षता घेणे आवश्यक आहे. किमान नोटीस तरी पाठवली पाहिजे. ते कामही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून होत नाही. प्रत्येक वेळेस मनुष्यबळ नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. आपल्या हद्दीतील बांधकामांवर कारवाईसाठी सन २०१३ साली दोन्ही यंत्रणांचे परिपत्रक आहे. त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, याकडे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.