
Tej Police Times
ठाकरेंचा विरोध, धारावीसाठी मोर्चा; आता अदानींचा मोठा निर्णय, ‘कॉन्ट्रॅक्टर’ची सर्वत्र चर्चा
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने वेग घेतला असताना आता येथील अवैध बांधकामे कुणी पाडायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय महापालिकेकडे बोट दाखवत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अखत्यारीतील, तर पालिका आपल्या जमिनीवरची बांधकामे पाडेल, असे पत्राद्वारे कळवले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अदानी कंपनीमार्फत हा पुनर्विकास होणार असून झोपडीधारकांना ३०० ते ४०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. या पुनर्विकासासोबतच आशिया खंडातील या सर्वांत मोठी झोपडपट्टीतील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. धारावी टी जंक्शन येथील काही दुकाने व झोपड्यांना पालिकेने नोटीस बजावली होती. मात्र नोटिशीनंतर काही उत्तर न मिळाल्याने ही बांधकामे भुईसपाट करण्यात आल्याचे दादर/जी उत्तर विभागाकडून सांगण्यात आले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात कोणत्याही एका व्यक्तीचा नव्हे तर सामान्य माणसाचा फायदा होईल: एकनाथ शिंदे
दरम्यानच्या काळात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात जिल्हाधिकारी व पालिकेच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे झाली असून, त्यावर पालिकेने कारवाई करावी, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे म्हणणे आहे. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या भूखंडावरील, तर पालिका आपल्या जागेवरील बांधकामांवर कारवाई करील, असे जी उत्तर विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
माहीम रेतीबंदर येथील परिसरात बांबूवाल्यांनी मोठे अतिक्रमण केले आहे. माहीम समुद्र किनारपट्टी भागात लहान-मोठी बेकायदा बांधकामे सतत सुरू असतात. ती पालिका कारवाई करून पाडते. या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. दक्षता घेणे आवश्यक आहे. किमान नोटीस तरी पाठवली पाहिजे. ते कामही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून होत नाही. प्रत्येक वेळेस मनुष्यबळ नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. आपल्या हद्दीतील बांधकामांवर कारवाईसाठी सन २०१३ साली दोन्ही यंत्रणांचे परिपत्रक आहे. त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, याकडे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.
८-१० महिन्यांनी मविआला जाग आली, धारावीची सेटलमेंट होत नाही का? | राज ठाकरे
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.